Digital man GR

Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविणेबाबत. अशासकीय संस्थाची निवड करणे आहे. शासन परिपत्रक काय आहे पहा. राज्यातील जलसाठ्यामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील जलसाठ्यातील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी, गाळमुक्त धारण गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरूपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत जलसाठ्यांमधून गाळ काढण्याची अंमलबजावणी ही अशासकीय संस्थामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संस्था निवडीचे निकष खालीलप्रमाने असतील:- गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना आपडेट Silt Free Dam and Silt Shiwar  Scheme १) अशासकीय संस्थेने नोंदणी प्रमाणपत्रासह त्यांचे ३ वर्षांचे ऑडिट केलेले कागदपत्रे अद्ययावत असावे. २) गाळ काढण्यासाठी घेतलेल्या कामांचा संख्येचा प्रमाणात जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत व जलसाठा पातळीवर स्मार्टफोनवर डेटा प्रविष्ट करण्यास सक्षम असणारे पुरेसे कर्मचारी वर्ग नेमणूक करण्यास अशासकीय संस्था सक्षम असावे. ३) अशासकीय संस्थेकडे यापूर्वी गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शि

 मोबाईलच्या अँपच्या माध्यमातून वाळू एका क्लिकवर मिळणार ! 600 rupees will be paid for sand from this day 600 rupees will be paid for sand from this day राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी व अनधिकृत रेतीला आळा घालण्यासाठी नवे सुधारित रेती-वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. येत्या महाराष्ट्र दिनी 1 मे पासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार आहे मोबाईलच्या अँपच्या माध्यमातून रेती-वाळू सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. वाळू उपसा व्यवसायात शिरलेल्या दलाल नष्ट करणे हे उदिष्ट आहे, असे विखे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती-वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू- रेतीचे  600 rupees will be paid for sand from this day  भाव कमी असावे याबाबतची मागणी होती. 600 rupees will be paid for sand from this day वाळूची अवैध वाहतूक रोखणार येणार  या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू-रेती सोप्या पध्दतीने खरेदी क

पशुसंवर्धन विभाग आणि मनरेगा योजनांचे अभिसरण  Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes.  महाराष्ट्र राज्य सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजनांतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती (भज-क) या समाज घटकांसाठी मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे अभिसरण झाले  महाराष्ट्र शासन दिनांक: २४ एप्रिल २०२३. प्रस्तावना काय आहे वाचा :- Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes. वाचा येथील शासन निर्णयान्वये नियोजन विभागाने मनरेगा व विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence of Schemes) सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी योजना अमलात आणली आहे. २. नीती आयोगाद्वारे सन २०२१ मध्ये प्रसिद्ध बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक: (Multidimensional Poverty Index) मध्ये आरोग्य शिक्षण आणि राहणीमानाशी निगडीत चितांना प्रत्येकी एक तृतीयांश भारांश दिला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना वंचिततेतून बाहेर काढण्याचे शासनाचे किमान उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. त्या पुढील उद्दिष्ट प्रत्येक कुटुंबाला सुविधा संपन्न, समृद्ध करणे

    कल्याणकारी योजना    Construction Worker Scheme 1. सामाजिक सुरक्षा  मध्ये काय मिळते.   ➤   बांधकाम   कामगारला  Construction Worker Scheme  सेफ्टी  किट मिळते . त्यामध्ये हेल्मेट, बुट , सेफ्टी ज्याकेट , हॅन्ड गोल्ज , मास्क , टिफिन डब्बा , बॅटरी इ. हे सर्व एका पेटीमध्ये येते. ➤ बांधकाम कामगारच्या स्वतः च्या पहिल्या लग्नाच्या खर्चासाठी रु . ३० , ००० रु . प्रतिपूर्ती मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला मध्यान्ह भोजन जेवण   मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला शिक्षण प्रशिक्षणाची ओळख मिळते . ➤   बांधकाम कामगाराच्या एका मुलीच्या लग्नासाठी 51,000 रु . मिळते .     Construction Worker Scheme 2. शिक्ष णा मध्ये काय मिळते.   ➤   बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन मुलांसाठी लागू आहेत . ➤   1. बांधकाम कामगारच्या Construction Worker Scheme   मु