या दिवसापासून वाळू रेती 600 रुपये मिळणार ! 600 rupees will be paid for sand from this day
मोबाईलच्या अँपच्या माध्यमातून वाळू एका क्लिकवर मिळणार !
600 rupees will be paid for sand from this day |
600 rupees will be paid for sand from this day
वाळू उपसा व्यवसायात शिरलेल्या दलाल नष्ट करणे हे उदिष्ट आहे, असे विखे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती-वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू- रेतीचे 600 rupees will be paid for sand from this day भाव कमी असावे याबाबतची मागणी होती.
600 rupees will be paid for sand from this day
वाळूची अवैध वाहतूक रोखणार येणार
या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू-रेती सोप्या पध्दतीने खरेदी करात येणार आहे, शिवाय अनधिकृत पध्दतीने होणारे रेती-वाळू यावर आळा बसणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती-वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी, यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करनार आहेत.
घरकुल व वैयक्तिक घर बांधकामासाठी वाळू ठराविक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे, नवीन वाळू धोरण करताना नागरिकांना कमीत कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा एक प्रयत्न आहे. मुबलक वाळू पुरवठा उपलब्ध केल्यास त्याचा सर्व सामान्य माणसाला लाभ मिळणे हा शासनाचा उद्देश आहे असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
600 rupees will be paid for sand from this day
या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे.
अशी आहे नियमावली
डेपोधारकाने वजन करून मेट्रिक टनांतच वाळूची विक्री करायची असून वजनकाटा हा महाखनिजप्रणालीला ऑनलाईन जोडणे आवश्यक आहे, नदीपात्रातून तीन मीटर खोलीपर्यंतच उत्खनन करता येईल.
वाळूची वाहतूक सहा टायरच्या वाहनातूनच आणि त्यांना जीपीएस यंत्रणा बसविणे शिवाय वाहनांना पिवळा रंग बंधनकारक केला आहे.
वाळूचे उत्खनन सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीतच करता येईल,
नदीपात्रातून वाळू उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे.
Comments
Post a Comment