Digital man GR

 मोबाईलच्या अँपच्या माध्यमातून वाळू एका क्लिकवर मिळणार ! 600 rupees will be paid for sand from this day 600 rupees will be paid for sand from this day राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी व अनधिकृत रेतीला आळा घालण्यासाठी नवे सुधारित रेती-वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. येत्या महाराष्ट्र दिनी 1 मे पासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार आहे मोबाईलच्या अँपच्या माध्यमातून रेती-वाळू सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. वाळू उपसा व्यवसायात शिरलेल्या दलाल नष्ट करणे हे उदिष्ट आहे, असे विखे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती-वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू- रेतीचे  600 rupees will be paid for sand from this day  भाव कमी असावे याबाबतची मागणी होती. 600 rupees will be paid for sand from this day वाळूची अवैध वाहतूक रोखणार येणार  या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू-रेती सोप्या पध्दतीने खरेदी क

पशुसंवर्धन विभाग आणि मनरेगा योजनांचे अभिसरण  Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes.  महाराष्ट्र राज्य सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजनांतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती (भज-क) या समाज घटकांसाठी मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे अभिसरण झाले  महाराष्ट्र शासन दिनांक: २४ एप्रिल २०२३. प्रस्तावना काय आहे वाचा :- Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes. वाचा येथील शासन निर्णयान्वये नियोजन विभागाने मनरेगा व विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence of Schemes) सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी योजना अमलात आणली आहे. २. नीती आयोगाद्वारे सन २०२१ मध्ये प्रसिद्ध बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक: (Multidimensional Poverty Index) मध्ये आरोग्य शिक्षण आणि राहणीमानाशी निगडीत चितांना प्रत्येकी एक तृतीयांश भारांश दिला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना वंचिततेतून बाहेर काढण्याचे शासनाचे किमान उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. त्या पुढील उद्दिष्ट प्रत्येक कुटुंबाला सुविधा संपन्न, समृद्ध करणे

 गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना पहा अनुदान किती पहा . Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme महाराष्ट्र शासन मृद व जलसंधारण विभाग दिनांक : २० एप्रिल २०२३  प्रस्तावना काय आहे वाचा :- Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme        महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील धरणांधील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०६ मे, २०१७ अन्वये Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme "गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती. सदर योजनेची मुदत मार्च, २०२१ अखेरीस संपलेली असल्याने सदर योजना यापुढे ३ वर्षांसाठी राबविणेबाबत दि. १६.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ दिली आहे. परंतु जलस

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना / Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme महाराष्ट्र शासन  दिनांक : १९ एप्रिल २०२३ चा GR आहे  प्रस्तावना काय आहे वाचा :- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा  Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, विशेषतः पाण्यात बुडून मृत्यू होणे, कीटकनाशके हाताळतांना अथवा अन्य कारणामुळे होणारी विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्याने किंवा वीज पडणे, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश व विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून होणारी हत्या, जनावरांनी खाल्ल्यामुळे अथवा त्यांच्या चावण्यामुळे जखमी किंवा होणारे मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात यामुळे मृत्यु झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते, अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता शासनाकडून रु. २ लाख पर्यंत लाभ देण्यात येतो. सदर सुधारित योजने अंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्या

  Increase in the rate of honorarium for post graduate teachers. तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमांसाठी निमंत्रित अभ्यागत अध्यापकांना प्रदान करावयाच्या मानधनाचे दरात वाढ.Increase in the rate of honorarium for post graduate teachers. महाराष्ट्र शासन  दिनांक: १७ एप्रिल २०२३ काय आहे प्रस्तावना : Increase in the rate of honorarium for post graduate teachers. तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अभियांत्रिकी / वास्तुशास्त्र/ औषधनिर्माणशास्त्र / हॉटेल मॅनेजमेंट अॅन्ड केटरिंग टेक्नॉलॉजी / व्यवस्थापन महाविद्यालये/ तंत्रनिकेतने या संस्थांमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्तींना निमंत्रित करून अध्यापन / मार्गदर्शनाकरिता त्यांच्या सेवा वेळोवेळी प्राप्त कराव्या लागतात. सदरहू क्षेत्रांतील अनुभवी, तज्ञ मान्यवरांना अल्प मानधनाच्या आधारे आकर्षित करून अभ्यासक्रमाचा दर्जा टिकविणे सद्यस्थितीत, जिकिरीचे होत आहे. त्यानुषंगाने, तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील अभ्यासक्रमांकरिता निमंत्रित करण्यात येणाऱ्या अभ्यागत अध्यापकांच्या मानधनात सुधार

Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state  राज्यात महाराष्ट्र श्री अन्न (Millets) अभियान सुरू करण्याबाबत.. महाराष्ट्र शासन दिनांक: १७ एप्रिल २०२३ काय आहे प्रस्तावना : Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state International Nutritional Cereals संयुक्त राष्ट्र संघाने सन २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्यInternational Nutritional Cereals वर्ष २०२३" म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये "आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ साजरे करण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सहकार्याने विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी/संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती व कृती दलाची स्थापना दि. १७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. "जांतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३" ची अंमलबजावणी राज्यात यशस्वीरित्या करण्यात येत आहेInternational Nutritional Cereals Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state दि.०९ मार्च, २०२३ रोजी मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री य

 महाराष्ट्र शासन  ग्राम विकास विभाग Regarding filling up of 75,000 posts in Govt दिनांक: १२ एप्रिल २०२३. शासन निर्णय पहा. विषय: स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात शासनात ७५,००० पदे भरण्याबाबत संदर्भ ग्रामविकास विभागाचे क्रमांकाचे शासन निर्णय अनुक्रमे दि. २१ ऑक्टोबर, Regarding filling up of 75,000 posts in Govt                       उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, उपरोक्त विषयाच्या अनुषमाने आपणास कळविण्यात येते की, सातत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत अंदाजे ७५ हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाने निर्धार केला असून दि. १५ ऑगस्ट, २०२३ पूर्वी सदर पद भरावयाची आहेत.  Regarding filling up of 75,000 posts in Govt ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील आरोग्य व इतर विभागातील संवर्गाच्या पदभरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम विभागाच्या अनुक्रमे दि.२१ ऑक्टोबर २०२२ व दि. १५ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आला होता. सदर जाहिरातीद्वारे सर्व जिल्हा परिषदातील विविध संवर्गातील एकूण १८.९३९ पदे भरली जाणार आहेत. Regarding filling up of 75,0

  नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार आहे. new-education-policy शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार आहे. मुंबई         नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार  new-education-policy  असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी केली आहे, तसेच, इंजिनियरिंग व मेडिकल ही या पुढील काळात मराठीमध्ये शिकवलं जाणार आहे. शैक्षणिक धोरण पुढील काळात महत्त्वाचे ठराव यासाठी हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारही याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात येत्या शैक्षणिक  new-education-policy वर्षांपासून करणार असल्याची माहिती दिपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. मोदी सरकारनं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल ३४ वर्षांनंतर देशात नवं शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवं शैक्षणिक धोरण लागू केलं जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. new-education-policy

Ativrishti Subsidy 2022 अतिवृष्टी अनुदान 2022 कुणाला किती ते पहा .Ativrishti Subsidy 2022                         गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 मध्ये मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. या विभागातील 8 ही जिल्ह्यात एकूण 12 लाख 68 हजार 8 शेतकऱ्यांचे तब्बल 8 लाख 57 हजार 32.12 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे  Ativrishti Subsidy 2022  अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यासाठी प्रशासनाने 1214 कोटी   रुपयांची मदत जाहीर केली होती Ativrishti Subsidy 2022 ➤ शेतकऱ्याला हेक्टरी 13600 रुपये होईल असा अंदाज होता मात्र तसे पैसे पडले नाही . Ativrishti Subsidy 2022 ➤ हे अनुदान मात्र सरकारी नवीन DBT/DBTL या पोर्टलं मधून पडले . ज्या शेतकऱ्याचे आधार लिंक Last apdate केले या खात्यावर पडले. ➤ मात्र ज्या शेतकऱ्यांनि DCC जिल्हा माध्यवर्ती बँकेचे खाते नुंबर दिले त्याचे 2 ते 3 दिवसात् अनुदान पडेल. ➤ शेतकऱ्यांनी आता आपले खाते पोस्ट ऑफिस (post office) मध्ये घ्यावे. ते आपल्याला जास्त उपयोगी पडेल . कारण गावा मध्ये पोस्ट ऑफिस मध्ये अंगठ्यावर किंवा फोन पे करता येते. ➤ ज्या

National Helpline for Senior Citizens 14567 See more..  ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय हेल्पलाईन १४५६७ संबंधी विविध शासकीय विभागांमार्फत जनजागृती आणि सहकार्य करण्याबाबत. महाराष्ट्र शासन दिनांक : ०३ एप्रिल २०२३ शासन परिपत्रक काय आहे पहा ..                     देशगरातील ज्येष्ठ नागरिक समस्या निवारणासाठी सामाजिक न्याय आणि सबळीकरण मंत्रालय, भारत सरकार मार्फत राष्ट्रीय हेल्पलाईन १४५६७ National Helpline For Sanilor Citizens [१४५६)    सर्व  राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय हेल्पलाईन का उदेश भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक National Helpline for Senior Citizens 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन तयार करून ज्येष्ट नागरिकांच्या जीवनात बदल तसेच अत्याचारग्रस्त वृद्ध व्यक्तीची काळजी घेणे आणि सेवा देगे हा आहे. शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा https://bit.ly/3m4N8gg              राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय, भारत सरकार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनसेवा फौंडेशन पुणे संयुक्त महाराष्ट्र राज्