Digital man GR

 गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना पहा अनुदान किती पहा . Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme महाराष्ट्र शासन मृद व जलसंधारण विभाग दिनांक : २० एप्रिल २०२३  प्रस्तावना काय आहे वाचा :- Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme        महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील धरणांधील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०६ मे, २०१७ अन्वये Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme "गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती. सदर योजनेची मुदत मार्च, २०२१ अखेरीस संपलेली असल्याने सदर योजना यापुढे ३ वर्षांसाठी राबविणेबाबत दि. १६.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ दिली आहे. परंतु जलस

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना / Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme महाराष्ट्र शासन  दिनांक : १९ एप्रिल २०२३ चा GR आहे  प्रस्तावना काय आहे वाचा :- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा  Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, विशेषतः पाण्यात बुडून मृत्यू होणे, कीटकनाशके हाताळतांना अथवा अन्य कारणामुळे होणारी विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्याने किंवा वीज पडणे, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश व विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून होणारी हत्या, जनावरांनी खाल्ल्यामुळे अथवा त्यांच्या चावण्यामुळे जखमी किंवा होणारे मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात यामुळे मृत्यु झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते, अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता शासनाकडून रु. २ लाख पर्यंत लाभ देण्यात येतो. सदर सुधारित योजने अंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्या

 जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड Aadhaar card will be closed if this is not done. ई महा भूमि (सेतू विभाग) प्रसिध्दी पत्रक काय आहे पहा. Aadhaar card will be closed if this is not done. शासनाच्या जवळपास सर्वच शासकीय योजनांमध्ये आधार हे महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. सर्वांचे आधार अचूक असावेत, यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. दहा वर्षांपूर्वी काढलेल्या आधारकार्डचे ऑनलाईन डॉक्युमेंट अपडेट करण्याचे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आले होते. मात्र, आतापर्यंत जिल्ह्यातील जवळपास १० लाख नागरिकांचे आधार अद्यावतीकरन बाकी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. माहे ऑक्टोबर २०२२ पासून शासनाने आधार अपडेट करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, आतापर्यंत खूप कमी लोकांनी आधार अपडेट केले आहे. ज्या नागरिकांनी अद्यापही आधार अद्यावतीकरन केले नाही अश्या नागरिकांनी तत्काळ ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी बीड यांनी केले आहे.Aadhaar card will be closed if this is not done. आधार कार्डवरील पत्ता, मोबाइल क्रमांक अपडेट असणे आवश्यक आहे. दहा वर्षांपूर्वी ज्यांनी आधारकार्ड काढले, त्यावेळचा पत्ताही तोच आहे. मोबाइल क्रमांकही बदल

  Increase in the rate of honorarium for post graduate teachers. तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमांसाठी निमंत्रित अभ्यागत अध्यापकांना प्रदान करावयाच्या मानधनाचे दरात वाढ.Increase in the rate of honorarium for post graduate teachers. महाराष्ट्र शासन  दिनांक: १७ एप्रिल २०२३ काय आहे प्रस्तावना : Increase in the rate of honorarium for post graduate teachers. तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अभियांत्रिकी / वास्तुशास्त्र/ औषधनिर्माणशास्त्र / हॉटेल मॅनेजमेंट अॅन्ड केटरिंग टेक्नॉलॉजी / व्यवस्थापन महाविद्यालये/ तंत्रनिकेतने या संस्थांमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्तींना निमंत्रित करून अध्यापन / मार्गदर्शनाकरिता त्यांच्या सेवा वेळोवेळी प्राप्त कराव्या लागतात. सदरहू क्षेत्रांतील अनुभवी, तज्ञ मान्यवरांना अल्प मानधनाच्या आधारे आकर्षित करून अभ्यासक्रमाचा दर्जा टिकविणे सद्यस्थितीत, जिकिरीचे होत आहे. त्यानुषंगाने, तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील अभ्यासक्रमांकरिता निमंत्रित करण्यात येणाऱ्या अभ्यागत अध्यापकांच्या मानधनात सुधार

Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state  राज्यात महाराष्ट्र श्री अन्न (Millets) अभियान सुरू करण्याबाबत.. महाराष्ट्र शासन दिनांक: १७ एप्रिल २०२३ काय आहे प्रस्तावना : Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state International Nutritional Cereals संयुक्त राष्ट्र संघाने सन २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्यInternational Nutritional Cereals वर्ष २०२३" म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये "आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ साजरे करण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सहकार्याने विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी/संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती व कृती दलाची स्थापना दि. १७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. "जांतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३" ची अंमलबजावणी राज्यात यशस्वीरित्या करण्यात येत आहेInternational Nutritional Cereals Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state दि.०९ मार्च, २०२३ रोजी मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री य

 महाराष्ट्र शासन  ग्राम विकास विभाग Regarding filling up of 75,000 posts in Govt दिनांक: १२ एप्रिल २०२३. शासन निर्णय पहा. विषय: स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात शासनात ७५,००० पदे भरण्याबाबत संदर्भ ग्रामविकास विभागाचे क्रमांकाचे शासन निर्णय अनुक्रमे दि. २१ ऑक्टोबर, Regarding filling up of 75,000 posts in Govt                       उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, उपरोक्त विषयाच्या अनुषमाने आपणास कळविण्यात येते की, सातत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत अंदाजे ७५ हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाने निर्धार केला असून दि. १५ ऑगस्ट, २०२३ पूर्वी सदर पद भरावयाची आहेत.  Regarding filling up of 75,000 posts in Govt ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील आरोग्य व इतर विभागातील संवर्गाच्या पदभरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम विभागाच्या अनुक्रमे दि.२१ ऑक्टोबर २०२२ व दि. १५ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आला होता. सदर जाहिरातीद्वारे सर्व जिल्हा परिषदातील विविध संवर्गातील एकूण १८.९३९ पदे भरली जाणार आहेत. Regarding filling up of 75,0

  नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार आहे. new-education-policy शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार आहे. मुंबई         नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार  new-education-policy  असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी केली आहे, तसेच, इंजिनियरिंग व मेडिकल ही या पुढील काळात मराठीमध्ये शिकवलं जाणार आहे. शैक्षणिक धोरण पुढील काळात महत्त्वाचे ठराव यासाठी हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारही याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात येत्या शैक्षणिक  new-education-policy वर्षांपासून करणार असल्याची माहिती दिपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. मोदी सरकारनं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल ३४ वर्षांनंतर देशात नवं शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवं शैक्षणिक धोरण लागू केलं जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. new-education-policy