Digital man GR

Kendriya Abha Health Card केंद्रीय आभा हेल्थ कार्ड काढा आपल्या मोबाईलवर. Kendriya Abha Health Card नमस्कार मित्रांनो. मा . पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेतून   डिजिटल इंडियाची सुरवात झाली आहे . २७ संटेबर २०२१ साली या   Kendriya Abha Health Card आभा हेल्थ कार्ड सुरवात झाली . आभा हेल्थ कार्ड हे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा भाग असून या कार्डच्या मदतीने देश भरातील सर्व रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्याची सुविधा उपलध्द होणार आहे .   आपल्या गावामध्ये AABA आभा हेल्थ कार्ड काढण्याची सुरवात झाली असेल . Kendriya Abha Health Card ⧪. आभा हेल्थ कार्ड 14 अंकी नवीन असतो . ⧪.   या आभा हेल्थ कार्डमध्ये संपूर्ण आरोग्याची माहिती एकाच ठिकाणी असेल . ⧪.   या आभा हेल्थ कार्ड असेल तर कार्ड नंबर टाकला की आपल्याला काय झाले होते ते सांगेल . ⧪.   आभा कार्ड दाखवून ऑनलाइन डॉक्टरांना सर्व माहिती सहज देऊ शकतात   Kendriya Abha Health Card https://healthid.ndhm.gov.in/ ⧭ आभा हेल्थ कार्ड आपण आपल्या मोबाईल मध्य

आजपासून अतिवृष्टी अनुदान सुरु पहा सविस्तार . Heavy rain subsidy from today मराठवाड्यातील सात जिल्हासाठी 1214 कोटी रुपये थेट शेतकर्याच्या खात्यावर जमा होणार आहे. Heavy rain subsidy from today तब्बल चार झाल्यानंतर महिन्यानंतर ऑनलाइन नोंदणी झालेल्या अर्जांचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. Heavy rain subsidy from today गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 मध्ये मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. विभागातील आठही जिल्ह्यात एकूण 12 लाख 68 हजार 8 शेतकऱ्यांचे तब्बल 8 लाख 57 हजार 32.12 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यासाठी प्रशासनाने 1214 कोटी Heavy rain subsidy from today रुपयांची मदत जाहीर केली होती.           मात्र नुकसानभरपाई देताना शासनाने काही नवीन निर्णय घेत मदत थेट ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याबाबत नियोजन केले होते. दरम्यान तब्बल चार महिन्यानंतर ऑनलाइन नोंदणी झालेल्या अर्जांचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात आजपासून अनुदानाची रक्कम जमा होणार असल्य

Check how much the last date for PAN-Aadhaar linking has been extended भारत सरकार अर्थ मंत्रालय महसूल विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ नवी दिल्ली, २८ मार्च २०२३    प्रेस रिलीज शासनाचा प्रेस रिलीज पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा https://bit.ly/42JUupP पॅन-आधार लिंक करण्याची शेवटची तारीख वाढवली करदात्यांना आणखी काही वेळ देण्यासाठी, पॅन आणि आधार लिंक करण्याची तारीख 30 जून, 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्याद्वारे व्यक्ती परिणामांना सामोरे न जाता आधार-पॅन लिंकिंगसाठी विहित प्राधिकरणाला त्यांचे आधार सूचित करू शकतात. याबाबतची अधिसूचना स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येत आहे. प्राप्तिकर कायदा, 1961 ('कायदा') च्या तरतुदींनुसार 1 जुलै 2017 रोजी पॅन वाटप करण्यात आलेल्या आणि आधार क्रमांक मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने विहित प्राधिकरणाला त्याचे आधार सूचित करणे आवश्यक आहे. किंवा 31 मार्च 2023 पूर्वी, विहित शुल्क भरून. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायद्यानुसार काही परिणाम भोगावे लागतील. 1 एप्रिल, 2023. पॅन आणि आधार लिंक करण्याच्या उद्देशाने विहित प्राधिकरणाला आधारची माहिती द

  Aadhar and PAN card linking is mandatory Aadhar व PAN कार्ड लिंक करा नसता होईल दंड Aadhar and PAN card linking is mandatory  माहिती:  ⧫ आजकाल आधार कार्ड व पॅन कार्ड हे खूप महत्त्वाचे कागदपत्रे झालेली आहेत.  ⧫ आधार कार्ड ओळखीच्या पुराव्या सोबतच इतर शासकीय सुविधा व सेवा मिळवण्यासाठी सरकारने आता अनिवार्य केले आहे.  ⧫ त्याचबरोबर आपले आर्थिक व्यवहाराची नोंद ठेवणाऱ्या PAN कार्डचे महत्व सुद्धा आहे. सरकारने अलीकडेच आधार कार्ड व पॅन कार्ड हे एकमेकांना लिंक करण्याबाबत जनतेला आवाहन केले होते,  ⧫ पण अजून देखील मोठ्या प्रमाणावर आधार कार्ड व पॅन कार्ड लिंक होणे बाकी आहे.  Aadhar and PAN card linking is mandatory AADHAR व PAN लिंक करण्याची प्रोसेस खूप सोपी आहे. अगदी घरबसल्या सुद्धा मोबाईल द्वारे आपण आपले AADHAR व PAN लिंक करू शकतो. अगदी सोप्या स्टेप मध्ये समजून घेऊन आपण आपले AADHAR व PAN लिंक करू शकतो. हे काम 31 मार्च पूर्वी न केलेस त्यानंतर 1000 रु. दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Government decision to resolve land disputes. अशा प्रकारे करा तुमचे आधार

Subsidy of Rs 350 per quintal to onion farmers in the state  सन २०२२ - २०२३ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत. दिनांक: २७ मार्च, २०२३ GR पहा      👇🏼👇🏼 प्रस्ताव काय आहे पहा . चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता "कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना" यासाठी डॉ.सुनिल पवार, माजी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय, दिनांक २८/२/२०२३ अन्वये गठित समितीने राज्यातील बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ञ, शास्त्रज्ञ, यांच्याशी भेटी घेऊन तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन अहवाल तयार केला असून दिनांक ९/३/२०२३ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालात समितीने अल्पकालीन (तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या शिफारशी प्रस्तावित केल्या आहेत. सदर अल्पकालीन (तातडीच्या उपाययोजनांपैकी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष