राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल अनुदान | Subsidy of Rs 350 per quintal to onion farmers in the state

Subsidy of Rs 350 per quintal to onion farmers in the state


 सन २०२२ - २०२३ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत.


दिनांक: २७ मार्च, २०२३

GR पहा      👇🏼👇🏼


प्रस्ताव काय आहे पहा .

चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता "कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना" यासाठी डॉ.सुनिल पवार, माजी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय, दिनांक २८/२/२०२३ अन्वये गठित समितीने राज्यातील बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ञ, शास्त्रज्ञ, यांच्याशी भेटी घेऊन तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन अहवाल तयार केला असून दिनांक ९/३/२०२३ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालात समितीने अल्पकालीन (तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या शिफारशी प्रस्तावित केल्या आहेत. सदर अल्पकालीन (तातडीच्या उपाययोजनांपैकी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.



शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा

https://bit.ly/3LTWINd

जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Government decision to resolve land disputes.


शासन निर्णय:-

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी गाय व म्हैस शेळीपालन कुक्कुटपालन योजना ... ! Cow and Buffalo Goat Rearing Poultry Rearing Scheme for Farmers ... !

ही योजना राबविण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत :-

⧭. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल. 

⧭. जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समितीमध्ये थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री करतील त्यांचेसाठी ही योजना .लागू राहील. 

⧭. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात यावी. 

⧭. . परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.

⧭. सदर अनुदान थेट बैंक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बचत बैंक खात्यात जमा केले जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी..! करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.

⧭. सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे. 

⧭. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/ विक्री पावती, ७/१२ चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर Vile ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.

⧭. शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करावेत. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची राहील. 

⧭. सदरचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर करावी. त्यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येईल. 

⧭.  या योजनेची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक / उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतीम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील.

⧭. ज्या प्रकरणात ७/१२ उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटुंबियाच्या नावे आहे व ७/१२ उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने उपरोक्त मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर ७/१२ उतारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल.


⧪. या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्वरीत करावी व बाजार समितीनिहाय लाभार्थी व अनुज्ञेय अनुदान यांची एकत्रित माहिती शासनास ३० दिवसांत सादर करावी.


⧪. येईल. योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.



शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा
https://bit.ly/3LTWINd



🪀 *Whatsapp वर मिळवा सर्व महत्वाच्या ताज्या घडामोडी तसेच सरकारी अपडेट - जॉईन व्हा Digital man GR मध्ये*
👇👇👇  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा*
👇👇👇
🙏🏼 *पुढे नक्की शेयर करा*🙏🏼

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना / Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme

Image
 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना / Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme महाराष्ट्र शासन  दिनांक : १९ एप्रिल २०२३ चा GR आहे  प्रस्तावना काय आहे वाचा :- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा  Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, विशेषतः पाण्यात बुडून मृत्यू होणे, कीटकनाशके हाताळतांना अथवा अन्य कारणामुळे होणारी विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्याने किंवा वीज पडणे, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश व विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून होणारी हत्या, जनावरांनी खाल्ल्यामुळे अथवा त्यांच्या चावण्यामुळे जखमी किंवा होणारे मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात यामुळे मृत्यु झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते, अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता शासनाकडून रु. २ लाख पर्यंत लाभ देण्यात येतो. सदर सुधारित योजने अंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस व त्यांच्या कुटुंबास आर्थि...
Read more

धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये पहा काय काय योजना ... 1000 crore rupees to Dhangar society, see what is the plan...!

Image
  धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये पहा काय काय योजना ...! 1000 crore rupees to Dhangar society, see what is the plan...! धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये पहा काय काय योजना ...!   धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये पहा काय काय योजना ...! 1000 crore rupees to Dhangar society, see what is the plan...! १) धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार २) 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार  ३) धनगर समाजासाठी 1000 कोटी रुपये. 22 योजनांचे एकत्रिकरण,  धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये पहा काय काय योजना ...! 1000 crore rupees to Dhangar society, see what is the plan...! ४) मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी ५) महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार  ६) 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार  ७) अहमदनगर येथे मुख्यालय असणार ८) राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी  ९) यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत: 50,000 घरे / 600 कोटी (25,000 घरे विमुक्त जाती भटक्या ज...
Read more

बांधकाम कामगार योजना ! पहा काय मिळते या योजनेतून / Construction Worker Scheme

Image
    कल्याणकारी योजना    Construction Worker Scheme 1. सामाजिक सुरक्षा  मध्ये काय मिळते.   ➤   बांधकाम   कामगारला  Construction Worker Scheme  सेफ्टी  किट मिळते . त्यामध्ये हेल्मेट, बुट , सेफ्टी ज्याकेट , हॅन्ड गोल्ज , मास्क , टिफिन डब्बा , बॅटरी इ. हे सर्व एका पेटीमध्ये येते. ➤ बांधकाम कामगारच्या स्वतः च्या पहिल्या लग्नाच्या खर्चासाठी रु . ३० , ००० रु . प्रतिपूर्ती मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला मध्यान्ह भोजन जेवण   मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मिळते . ➤   बांधकाम कामगारला शिक्षण प्रशिक्षणाची ओळख मिळते . ➤   बांधकाम कामगाराच्या एका मुलीच्या लग्नासाठी 51,000 रु . मिळते .     Construction Worker Scheme 2. शिक्ष णा मध्ये काय मिळते.   ➤   बांधकाम कामग...
Read more

आधार कार्ड ! हे काम करा नसता होणार आधार कार्ड बंद .Aadhaar card will be closed if this is not done.

Image
 जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड Aadhaar card will be closed if this is not done. ई महा भूमि (सेतू विभाग) प्रसिध्दी पत्रक काय आहे पहा. Aadhaar card will be closed if this is not done. शासनाच्या जवळपास सर्वच शासकीय योजनांमध्ये आधार हे महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. सर्वांचे आधार अचूक असावेत, यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. दहा वर्षांपूर्वी काढलेल्या आधारकार्डचे ऑनलाईन डॉक्युमेंट अपडेट करण्याचे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आले होते. मात्र, आतापर्यंत जिल्ह्यातील जवळपास १० लाख नागरिकांचे आधार अद्यावतीकरन बाकी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. माहे ऑक्टोबर २०२२ पासून शासनाने आधार अपडेट करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, आतापर्यंत खूप कमी लोकांनी आधार अपडेट केले आहे. ज्या नागरिकांनी अद्यापही आधार अद्यावतीकरन केले नाही अश्या नागरिकांनी तत्काळ ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी बीड यांनी केले आहे.Aadhaar card will be closed if this is not done. आधार कार्डवरील पत्ता, मोबाइल क्रमांक अपडेट असणे आवश्यक आहे. दहा वर्षांपूर्वी ज्यांनी आधारकार्ड काढले, त्यावेळचा पत्ताही तोच आहे. मोबाइल क्रमांकही...
Read more

शेतकऱ्यांसाठी गाय व म्हैस शेळीपालन कुक्कुटपालन योजना ... ! Cow and Buffalo Goat Rearing Poultry Rearing Scheme for Farmers ... !

Image
  शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना   राज्य योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत " शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना " राज्य योजना राबविण्यास   आहे . त्या योजनेत , ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजने अंतर्गत खालील नमूद केलेल्या   3   वैयक्तिक कामांना सर्वोत्तम प्राधान्यक्रमाने सर्व ग्रामपंचायत पंचायत समिती   क्षेत्रात राबविण्यात आला . एका गावात जास्तीत जास्त ५ गोठयांची मर्यादा या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात येत आहे .   GR पहा      👇🏼👇🏼 १ ) गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे २)  शेळीपालन   शेड   बांधणे   3) कुक्कुटपालन   शेड   बांधणे    अर्ज पाहण्यासाठी खालील लिंक ओपन करा  https://bit.ly/3JZfWjq १ )  गाय   व   म्हैस   यांच्याकरिता   पक्का   गोठा   बांधणे : सद्य : स्थिती :-   ग्रामीण भागामध्ये जनावरा...
Read more

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना PMFME PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME

Image
  PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) | PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE   प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना कृषि  प्रक्रिया  उद्योगांकरीता एक लाख ते एक कोटीपर्यंत प्रोत्साहन योजना आहे.  केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) योजनेचा उद्देश 1. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे ODOP उत्पादनांवर आधारीत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी , स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे .  उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.  महाराष्ट्रातील 21998 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे. सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळ...
Read more

पशुसंवर्धन विभाग आणि मनरेगा योजनांचे अभिसरण / Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes.

Image
पशुसंवर्धन विभाग आणि मनरेगा योजनांचे अभिसरण  Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes.  महाराष्ट्र राज्य सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजनांतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती (भज-क) या समाज घटकांसाठी मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे अभिसरण झाले  महाराष्ट्र शासन दिनांक: २४ एप्रिल २०२३. प्रस्तावना काय आहे वाचा :- Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes. वाचा येथील शासन निर्णयान्वये नियोजन विभागाने मनरेगा व विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence of Schemes) सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी योजना अमलात आणली आहे. २. नीती आयोगाद्वारे सन २०२१ मध्ये प्रसिद्ध बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक: (Multidimensional Poverty Index) मध्ये आरोग्य शिक्षण आणि राहणीमानाशी निगडीत चितांना प्रत्येकी एक तृतीयांश भारांश दिला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना वंचिततेतून बाहेर काढण्याचे शासनाचे किमान उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. त्या पुढील उद्दिष्ट प्रत्येक कुटुंबाला सुविधा ...
Read more

घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..!

Image
  PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! जी आर 👇🏼👇🏼 नमस्कार मित्रानो आज आपण  (Pradhan mantri Awas Gharkul Yojana ) प्रधान मंत्री आवास घरकुल योजना याची माहिती पाहणार आहे. प्रधान मंत्री आवास घरकुल योजना (Pradhan Mantri Awas Gharkul Yojana) याकरिता 10,86,69,090 निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. https://rhreporting.nic.in/netiay/SECCReport/report_categorywiseseccverification.aspx खाली दिलेल्या लिंक ओपन करून आपण आपल्या गावामध्ये किती घरकुल आले पाहू शकतात. खाली दिलेल्या स्टेप करा. 1. प्रथम खाली लिलेल्या लिंकवर लिंक करा. 2. तुमच्या समोर नवीन पेज ओपन होईल. 3. प्रथम रकान्या मध्ये आपले राज्य निवडा. 4. नंतर तुमचा जिल्हा निवडा. 5. त्या नंतर तुमचा तालुका निवडा. 6. आणि त्यानंतर तुमची ग्रामपंचयात निवडा. 7. आणि त्यानंतर दिलेली बेरीज करा. 8. ह्या नंतर तुम्हांला तुमच्या गावाची नवीन यादी दिसणा...
Read more

राज्यात महाराष्ट्र श्री अन्न (Millets) अभियान सुरू / Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state

Image
Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state  राज्यात महाराष्ट्र श्री अन्न (Millets) अभियान सुरू करण्याबाबत.. महाराष्ट्र शासन दिनांक: १७ एप्रिल २०२३ काय आहे प्रस्तावना : Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state International Nutritional Cereals संयुक्त राष्ट्र संघाने सन २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्यInternational Nutritional Cereals वर्ष २०२३" म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये "आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ साजरे करण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सहकार्याने विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी/संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती व कृती दलाची स्थापना दि. १७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. "जांतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३" ची अंमलबजावणी राज्यात यशस्वीरित्या करण्यात येत आहेInternational Nutritional Cereals Maharashtra Shree Anna (Millets) campaign started in the state दि.०९ मार्च, २०२३ रोजी मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री य...
Read more