राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल अनुदान | Subsidy of Rs 350 per quintal to onion farmers in the state

Subsidy of Rs 350 per quintal to onion farmers in the state


 सन २०२२ - २०२३ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत.


दिनांक: २७ मार्च, २०२३

GR पहा      👇🏼👇🏼


प्रस्ताव काय आहे पहा .

चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता "कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना" यासाठी डॉ.सुनिल पवार, माजी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय, दिनांक २८/२/२०२३ अन्वये गठित समितीने राज्यातील बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ञ, शास्त्रज्ञ, यांच्याशी भेटी घेऊन तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन अहवाल तयार केला असून दिनांक ९/३/२०२३ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालात समितीने अल्पकालीन (तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या शिफारशी प्रस्तावित केल्या आहेत. सदर अल्पकालीन (तातडीच्या उपाययोजनांपैकी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.



शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा

https://bit.ly/3LTWINd

जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Government decision to resolve land disputes.


शासन निर्णय:-

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी गाय व म्हैस शेळीपालन कुक्कुटपालन योजना ... ! Cow and Buffalo Goat Rearing Poultry Rearing Scheme for Farmers ... !

ही योजना राबविण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत :-

⧭. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल. 

⧭. जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समितीमध्ये थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री करतील त्यांचेसाठी ही योजना .लागू राहील. 

⧭. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात यावी. 

⧭. . परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.

⧭. सदर अनुदान थेट बैंक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बचत बैंक खात्यात जमा केले जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी..! करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.

⧭. सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे. 

⧭. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/ विक्री पावती, ७/१२ चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर Vile ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.

⧭. शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करावेत. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची राहील. 

⧭. सदरचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर करावी. त्यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येईल. 

⧭.  या योजनेची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक / उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतीम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील.

⧭. ज्या प्रकरणात ७/१२ उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटुंबियाच्या नावे आहे व ७/१२ उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने उपरोक्त मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर ७/१२ उतारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल.


⧪. या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्वरीत करावी व बाजार समितीनिहाय लाभार्थी व अनुज्ञेय अनुदान यांची एकत्रित माहिती शासनास ३० दिवसांत सादर करावी.


⧪. येईल. योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.



शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा
https://bit.ly/3LTWINd



🪀 *Whatsapp वर मिळवा सर्व महत्वाच्या ताज्या घडामोडी तसेच सरकारी अपडेट - जॉईन व्हा Digital man GR मध्ये*
👇👇👇  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा*
👇👇👇
🙏🏼 *पुढे नक्की शेयर करा*🙏🏼

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..!

Image
  PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! जी आर 👇🏼👇🏼 नमस्कार मित्रानो आज आपण  (Pradhan mantri Awas Gharkul Yojana ) प्रधान मंत्री आवास घरकुल योजना याची माहिती पाहणार आहे. प्रधान मंत्री आवास घरकुल योजना (Pradhan Mantri Awas Gharkul Yojana) याकरिता 10,86,69,090 निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. https://rhreporting.nic.in/netiay/SECCReport/report_categorywiseseccverification.aspx खाली दिलेल्या लिंक ओपन करून आपण आपल्या गावामध्ये किती घरकुल आले पाहू शकतात. खाली दिलेल्या स्टेप करा. 1. प्रथम खाली लिलेल्या लिंकवर लिंक करा. 2. तुमच्या समोर नवीन पेज ओपन होईल. 3. प्रथम रकान्या मध्ये आपले राज्य निवडा. 4. नंतर तुमचा जिल्हा निवडा. 5. त्या नंतर तुमचा तालुका निवडा. 6. आणि त्यानंतर तुमची ग्रामपंचयात निवडा. 7. आणि त्यानंतर दिलेली बेरीज करा. 8. ह्या नंतर तुम्हांला तुमच्या गावाची नवीन यादी दिसणार. लिंक ओपन करा. https:
Read more

ग्रामपंचात मध्ये मंजूर कामे पहा आपल्या मोबाईल वर .View approved works in Gram Panchayat on your mobile.

Image
View approved works in Gram Panchayat on your mobile. ग्रामपंचात मध्ये मंजूर कामे पहा आपल्या मोबाईल वर .   👇👇👇   नमस्कार मित्रानो.   एका ग्रामपंचायतीमध्ये एक किंवा अधिक गावे असू शकतात. मुख्य व्यक्ती सरपंच हे आता थेट जनतेतून निवडले जातात.   एक प्रभाग म्हणजेच प्रादेशिक मतदारसंघ सुमारे पाचशे लोकसंख्येवर तयार होतो . प्रत्येक प्रभागातून एक ग्रामपंचायत सदस्य निवडला जातो. सर्व प्रभाग सदस्य बहुमताने आपापसातून उपप्रमुख निवडतात. व प्रमुखही या मतामध्ये सहभागी होतात. सरपंच, उपसरपंच आणि सर्व प्रभाग सदस्य असे सगळे मिळून एक ग्रामपंचायत तयार होते. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीपासून पुढील सहा वर्षांसाठी असतो.   आपण आज ग्रामपंचात मध्ये कोण कोणती कामे मंजूर झाले ते पाहणार आहोत.  खाली दिलेल्या लिंक ओपन करून आपण आपल्या ग्रामपंचायतमध्ये कोण कोणते कामे मंजूर झाले ते पाहू शकतात.   https://nrega.nic.in/netnrega/Homepanch.aspx .  ▪️ खालील दिलेल्या स्टेप करा.   1. प्रथम खाली दिलेल्या लिंकवर लिंक ओपन करा.  2. तुमच्या समोर नवीन पेज ओपन होईल.  3. नंतर ▪️ग्रामपंचायती ( gram Panchayats ) यावर क्लिक करा .
Read more

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना आपडेट Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme

Image
Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविणेबाबत. अशासकीय संस्थाची निवड करणे आहे. शासन परिपत्रक काय आहे पहा. राज्यातील जलसाठ्यामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील जलसाठ्यातील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी, गाळमुक्त धारण गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरूपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत जलसाठ्यांमधून गाळ काढण्याची अंमलबजावणी ही अशासकीय संस्थामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संस्था निवडीचे निकष खालीलप्रमाने असतील:- गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना आपडेट Silt Free Dam and Silt Shiwar  Scheme १) अशासकीय संस्थेने नोंदणी प्रमाणपत्रासह त्यांचे ३ वर्षांचे ऑडिट केलेले कागदपत्रे अद्ययावत असावे. २) गाळ काढण्यासाठी घेतलेल्या कामांचा संख्येचा प्रमाणात जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत व जलसाठा पातळीवर स्मार्टफोनवर डेटा प्रविष्ट करण्यास सक्षम असणारे पुरेसे कर्मचारी वर्ग नेमणूक करण्यास अशासकीय संस्था सक्षम असावे. ३) अशासकीय संस्थेकडे यापूर्वी गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शि
Read more

Aadhar व PAN कार्ड लिंक करा नसता होईल दंड Aadhar and PAN card linking is mandatory

Image
  Aadhar and PAN card linking is mandatory Aadhar व PAN कार्ड लिंक करा नसता होईल दंड Aadhar and PAN card linking is mandatory  माहिती:  ⧫ आजकाल आधार कार्ड व पॅन कार्ड हे खूप महत्त्वाचे कागदपत्रे झालेली आहेत.  ⧫ आधार कार्ड ओळखीच्या पुराव्या सोबतच इतर शासकीय सुविधा व सेवा मिळवण्यासाठी सरकारने आता अनिवार्य केले आहे.  ⧫ त्याचबरोबर आपले आर्थिक व्यवहाराची नोंद ठेवणाऱ्या PAN कार्डचे महत्व सुद्धा आहे. सरकारने अलीकडेच आधार कार्ड व पॅन कार्ड हे एकमेकांना लिंक करण्याबाबत जनतेला आवाहन केले होते,  ⧫ पण अजून देखील मोठ्या प्रमाणावर आधार कार्ड व पॅन कार्ड लिंक होणे बाकी आहे.  Aadhar and PAN card linking is mandatory AADHAR व PAN लिंक करण्याची प्रोसेस खूप सोपी आहे. अगदी घरबसल्या सुद्धा मोबाईल द्वारे आपण आपले AADHAR व PAN लिंक करू शकतो. अगदी सोप्या स्टेप मध्ये समजून घेऊन आपण आपले AADHAR व PAN लिंक करू शकतो. हे काम 31 मार्च पूर्वी न केलेस त्यानंतर 1000 रु. दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Government decision to resolve land disputes. अशा प्रकारे करा तुमचे आधार
Read more

केंद्रीय आभा हेल्थ कार्ड काढा आपल्या मोबाईलवर. Kendriya Abha Health Card.

Image
Kendriya Abha Health Card केंद्रीय आभा हेल्थ कार्ड काढा आपल्या मोबाईलवर. Kendriya Abha Health Card नमस्कार मित्रांनो. मा . पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेतून   डिजिटल इंडियाची सुरवात झाली आहे . २७ संटेबर २०२१ साली या   Kendriya Abha Health Card आभा हेल्थ कार्ड सुरवात झाली . आभा हेल्थ कार्ड हे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा भाग असून या कार्डच्या मदतीने देश भरातील सर्व रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्याची सुविधा उपलध्द होणार आहे .   आपल्या गावामध्ये AABA आभा हेल्थ कार्ड काढण्याची सुरवात झाली असेल . Kendriya Abha Health Card ⧪. आभा हेल्थ कार्ड 14 अंकी नवीन असतो . ⧪.   या आभा हेल्थ कार्डमध्ये संपूर्ण आरोग्याची माहिती एकाच ठिकाणी असेल . ⧪.   या आभा हेल्थ कार्ड असेल तर कार्ड नंबर टाकला की आपल्याला काय झाले होते ते सांगेल . ⧪.   आभा कार्ड दाखवून ऑनलाइन डॉक्टरांना सर्व माहिती सहज देऊ शकतात   Kendriya Abha Health Card https://healthid.ndhm.gov.in/ ⧭ आभा हेल्थ कार्ड आपण आपल्या मोबाईल मध्य
Read more

मनरेगातून तूती रेशम लागवड करा आणि 335000 अनुदान मिळवा ..!

Image
   मनरेगातून तूती  रेशम  लागवड  करा रेशमाची शेती पिकवा मातीतून मोती     मनरेगातून तूती  रेशम  लागवड , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश आहे. शेतीविषयी   शाश्वत विकासा करिता मनरेगाच्या एकुण कामापैकी 65% कामे कृषी निगडीत प्रस्तावित करीत असतो. आज पावेतो निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पारंपारिक पिकांना मिळणारे उत्पन्न सरासरी पेक्षा कमी झाल्याचे दिसून येते. ग्रामिण भागातले लोक शहराकडे स्थलांतरीत झाल्याचे दिसत आहेत.    मनरेगातून तूती  रेशम  लागवड    शेतकरी आत्महत्या ही होत आहे, बेकारी वाढत आहे. हे थांबविण्यासाठी मनरेगातून रेशीम उद्योग करणे उत्तम उपाय आहे. बीड जिल्ह्याचे हवामान, जमीन पाहता तूती लागवड व रेशीम किटक संगोपनास उपयुक्त व फायदेशीर आहे. तूतीच्या झाडाची लागवड एकदा केल्यानंतर त्यापासून 14 वर्ष पाल्याचे उत्पादन घेता येते. रेशीम पिक कमी कालावधीचे असल्यामुळे 25 ते 30 दिवसात एक पिक पूर्ण होते. शेतकरी वर्षातून पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार तीन ते सहा पीके घेवू शकतो.  ''  मनरेगातून तूती  रेशम  लागवड ''    या उद्योगाचे तंत्रज्ञान सोपे, कमी श्रमाचे असल्यामुळे स्
Read more

ऊस हार्वेस्टर 35 लाख रु अनुदान..! काय अटी शर्टी, अर्ज कुठे कसा करायचा. Sugarcane harvester Rs 35 lakh grant..!

Image
Sugarcane harvester Rs 35 lakh grant..! ऊस हार्वेस्टर 35 लाख रु अनुदान..! काय अटी शर्टी, अर्ज कुठे कसा करायचा. Sugarcane harvester Rs 35 lakh grant..! राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रास अनुदान देणेबाबत. सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४. महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग  दिनांक : २०/०३/२०२३. GR पहा      👇🏼👇🏼 काय आहे प्रस्तावना : महाराष्ट्र राज्यात मागील हंगामातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र १४.८८ लाख हेक्टर इतके असून १३२१ लाख मैट्रीक टन इतके ऊसाचे गाळप झाले आहे. राज्यात ऊस तोडणी व वाहतूकीचे काम हे ऊसतोडणी मजूरांमार्फत केले जाते. शासनाने ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूरांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावला आहे. त्यामुळे मागील काही हंगामात राज्यातील ऊसतोडणी मजूरांची संख्या कमी होत असल्यामुळे ऊस तोडणीची समस्या भेडसावत आहे. भविष्यात ऊसतोडणी वेळेवर होण्यासाठी ऊस तोडणीचे काम ऊस तोडणी यंत्राव्दारे करणे गरजेचे झाले आहे. तथापि, ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती जास्त असल्यामुळे यंत्राच्या खरेदीदार
Read more

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना PMFME PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME

Image
  PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) | PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE   प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना कृषि  प्रक्रिया  उद्योगांकरीता एक लाख ते एक कोटीपर्यंत प्रोत्साहन योजना आहे.  केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) योजनेचा उद्देश 1. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे ODOP उत्पादनांवर आधारीत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी , स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे .  उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.  महाराष्ट्रातील 21998 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे. सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात
Read more

ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय हेल्पलाईन १४५६७ आणखी काय पहा .. National Helpline for Senior Citizens 14567 See more..

Image
National Helpline for Senior Citizens 14567 See more..  ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय हेल्पलाईन १४५६७ संबंधी विविध शासकीय विभागांमार्फत जनजागृती आणि सहकार्य करण्याबाबत. महाराष्ट्र शासन दिनांक : ०३ एप्रिल २०२३ शासन परिपत्रक काय आहे पहा ..                     देशगरातील ज्येष्ठ नागरिक समस्या निवारणासाठी सामाजिक न्याय आणि सबळीकरण मंत्रालय, भारत सरकार मार्फत राष्ट्रीय हेल्पलाईन १४५६७ National Helpline For Sanilor Citizens [१४५६)    सर्व  राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय हेल्पलाईन का उदेश भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक National Helpline for Senior Citizens 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन तयार करून ज्येष्ट नागरिकांच्या जीवनात बदल तसेच अत्याचारग्रस्त वृद्ध व्यक्तीची काळजी घेणे आणि सेवा देगे हा आहे. शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा https://bit.ly/3m4N8gg              राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय, भारत सरकार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनसेवा फौंडेशन पुणे संयुक्त महाराष्ट्र राज्
Read more