ऊस हार्वेस्टर 35 लाख रु अनुदान..! काय अटी शर्टी, अर्ज कुठे कसा करायचा. Sugarcane harvester Rs 35 lakh grant..!
 |
| Sugarcane harvester Rs 35 lakh grant..! |
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रास अनुदान देणेबाबत. सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
दिनांक : २०/०३/२०२३.
GR पहा 👇🏼👇🏼
काय आहे प्रस्तावना :
महाराष्ट्र राज्यात मागील हंगामातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र १४.८८ लाख हेक्टर इतके असून १३२१ लाख मैट्रीक टन इतके ऊसाचे गाळप झाले आहे. राज्यात ऊस तोडणी व वाहतूकीचे काम हे ऊसतोडणी मजूरांमार्फत केले जाते. शासनाने ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूरांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावला आहे. त्यामुळे मागील काही हंगामात राज्यातील ऊसतोडणी मजूरांची संख्या कमी होत असल्यामुळे ऊस तोडणीची समस्या भेडसावत आहे. भविष्यात ऊसतोडणी वेळेवर होण्यासाठी ऊस तोडणीचे काम ऊस तोडणी यंत्राव्दारे करणे गरजेचे झाले आहे. तथापि, ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती जास्त असल्यामुळे यंत्राच्या खरेदीदारास काही प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करून दिल्यास यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडण्यास प्रोत्साहन मिळेल व ऊस तोडणी वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल.
राज्य शासनाने ऊसतोडणी यंत्रास अनुदान देणेकरीता दि. २२/११/२०२२ रोजी केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर केलेला होता. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने दि.०८/१२/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये विशेष बाब म्हणून ऊस तोडणी यंत्र खरेदीस RKVY योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्य शासनाने सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या दोन वर्ष कालावधीसाठी ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणेबाबत ३२ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या दि. ११/०१/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.
सदर परिस्थिती विचारात घेता ऊस तोडणी यंत्राच्या खरेदीसाठी वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक (Entrepreneur), सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणेबाबतची योजना राबविण्यास शासन खालील अटींस अधिन राहून या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देत आहे.
१) सदर योजनेअंतर्गत राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक (Entrepreneur), सहकारी व खाजगी
साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) हे अनुदानास पात्र राहतील.
२) सदर योजना राज्यस्तरीय असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (RKVY) आर्थिक वर्ष २०२२-२३
व २०२३ - २४ मध्ये केंद्र शासनाने विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून राबविण्यात
येणार आहे.
३) वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी किंमतीच्या (Tax Invoice नुसार) ४० टक्के अथवा रु.३५.०० लाख (अक्षरी रुपये पस्तीस लाख) यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देय राहील. (जी.एस.टी. रक्कम वगळून)
४) वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक यांचेबाबतीत एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस एकाच ऊस तोडणी यंत्रासाठी तसेच शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांचे बाबतीत एका संस्थेस एकाच ऊस तोडणी यंत्रासाठी संपूर्ण योजना कालावधीत अनुदान देय राहील. ५) सदर योजनेमध्ये सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना प्रत्येकी जास्तीत जास्त ३ (तीन) ऊस
तोडणी यंत्रासाठी अनुदान देय राहील.
६) पात्र लाभार्थी यांनी यंत्र किंमतीच्या किमान २०% रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवणूक करणे
आवश्यक आहे. उर्वरीत रक्कम ही कर्जरूपाने उभे करण्याची जबाबदारी पात्र लाभार्थ्याची आहे.
(७) ऊसतोडणी यंत्र अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक कर्ज खात्यात PFMS प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात
येईल.
८) सदर योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास खरेदी अनुदान मिळणेकरिता अर्जदारांनी शासन निर्णयाच्या
अनुषंगाने परिपुर्ण प्रस्ताव कृषि विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा.
९) ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान देणेबाबतची योजना सदर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून पुढे अंमलात येईल.
१०) ऊस तोडणी यंत्रासाठी यापूर्वी अनुदान प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यास या योजनेखाली पुन्हा लाभ घेता येणार नाही.
(११) केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या यंत्र उत्पादक कंपन्यांनी बनविलेल्या यंत्रांपैकी एका ऊसतोडणी
यंत्राची निवड संबधित लाभार्थी यांनी करावी.
१२) ऊसतोडणी यंत्राचा वापर महाराष्ट्र राज्यामध्ये करणे बंधनकारक राहील. १३) ऊसतोडणी यंत्रास काम मिळवण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्याची राहील. ऊस तोडणी यंत्र पुरवठादार व खरेदीदार यांना आवश्यक ती विक्रीपश्चात सेवा, सुटेभाग पुरविणे इ. बाबत आवश्यक तो
करार लाभार्थी व यंत्र पुरवठादार यांचे स्तरावर करावा. (१४) ऊस तोडणी यंत्र खरेदीदाराकडील मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी यंत्र पुरवठादार यांची राहील व प्रशिक्षणाची खात्री करुनच खरेदीदाराने यंत्राची निवड करावी.
१५) अनुदान देण्यात आलेल्या ऊस तोडणी यंत्राची किमान ६ वर्ष विक्री / हस्तांतरण करता येणार नाही अन्यथा देण्यात आलेली अनुदान रक्कम वसुलीपात्र राहील व याबाबतचे बंधपत्र लाभार्थ्याने साखर आयुक्तालयास सादर करणे बंधनकारक राहील.
१६) केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थांकडून तपासणी झालेल्या ऊस तोडणी यंत्रांसाठीच
अनुदान देण्यात येईल. ऊस तोडणी यंत्राची परिवहन विभागाकडे नोंदणी आवश्यक आहे व त्याबाबतची प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित उत्पादक/ विक्रेता व लाभार्थी यांची असेल.
१७) ऊस तोडणी यंत्रावर लाभार्थीचे नाव, योजनेचे नाव, अनुदान वर्ष, अनुदान रक्कम इ. तपशील कायमस्वरूपी राहील अशा स्वरूपात नोंदविणे आवश्यक राहील. याबाबतची खातरजमा ऊस तोडणी यंत्र तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी वेळी करावी. ऊस तोडणी यंत्र तपासणी करणारा अधिकारी सर्व मूळ कागदपत्रांची खात्री करून ऊस तोडणी यंत्रासोबत जिओ टॅगिंगच्या फोटोसह ऊस तोडणी यंत्राचा तपासणी अहवाल साखर आयुक्तालयास सादर करेल.
(१८) लाभार्थीने त्यांस मंजूर झालेल्या ऊस तोडणी यंत्रासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केलेल्या कोटेशन व टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणेच ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करणे आवश्यक राहील. तथापि अपवादात्मक परिस्थितीत त्याच प्रकारचे यंत्र अवजार लाभार्थी दुसऱ्या कंपनीचे खरेदी करू इच्छित असेल तर अशा बदलास सहसंचालक (विकास) यांची लेखी संमती आवश्यक राहील.
१९) महाडीबीटी प्रणालीवर निवड झालेल्या अनु. जाती व अनु. जमाती प्रवर्गाच्या लाभार्थ्यांना संबंधित
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र सादर करणे
आवश्यक राहील. कुटुंबातील इतर सदस्याचे जात प्रमाणपत्र ग्राह्य राहणार नाही.
(१) ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान योजना मार्गदर्शक सूचना:
१) लक्षांक :
राज्यात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ४५० व सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता ४५० असे एकूण ९०० ऊस तोडणी यंत्रांचे लक्षांक साध्य करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.. शासनाच्या महिला, अनु. जाती व अनु. जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता प्रचलित असलेल्या धोरणानुसार ऊस तोडणी यंत्रांकरीता अनुदान देय राहील. राज्यासाठी निर्धारीत केलेल्या ऊस तोडणी यंत्रांच्या लक्षांकाच्या व अनुदानासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीस तसेच ऊस तोडणी यंत्राच्या उपलब्धतेच्या अधिन राहूनच अर्जांना मंजूरी दिली जाईल व अनुदान वितरीत केले जाईल. १. २) लक्षांक व्यवस्थापन:
“ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान" घटकाच्या लक्षांक व्यवस्थापनाचे कामकाज साखर आयुक्तालय स्तरावरून करण्यात येईल. सदर घटकाकरिता प्राप्त होणारा लक्षांक महा डीबीटी पोर्टलवर भरणेची कार्यवाही साखर आयुक्तालय स्तरावरून करण्यांत येईल. साखर आयुक्तालयातील सहसंचालक (विकास) हे राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान घटकाचे योजना व्यवस्थापक (Scheme Manager) असतील. तसेच त्यांचेवर ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकाच्या लक्षांकाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असेल. १.३) योजनेचा प्रचार व प्रसिध्दी:
ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान योजनेंतर्गत क्षेत्रिय स्तरावर स्थानिक वर्तमानपत्रे, कृषि मासिके
याबरोबरच आकाशवाणी, दूरदर्शन, भित्तीपत्रके, दृकश्राव्य माध्यमाव्दारे सदर योजनेस व्यापक प्रसिध्दी द्यावी.
शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा
४) प्रशिक्षण :
१. या योजनेची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर साखर कारखान्याचे शेती
अधिकारी, यंत्रधारक, यंत्रचालक यांचे प्रशिक्षण यंत्र उत्पादक कंपनीने आयोजित करावे. सदर प्रशिक्षणासाठी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि संशोधन केंद्र, कृषि विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ तसेच प्रशिक्षित अधिकारी / कर्मचारी यांचा सहभाग घेण्यात यावा. २. सदरच्या प्रशिक्षणास साखर आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभाग स्तरावरील प्रादेशिक सहसंचालक
(साखर) व त्यांचे कार्यालयातील अधिकारी यांना देखील सहभागी करून घेण्यात यावे. (२) ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान योजनेची अंमलबजावणीची प्रक्रिया: (अ) इच्छुक अर्जदारांनी महा डीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज करणे :
कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसीत केली आहे. या प्रणालीद्वारे अर्जदारांना त्यांच्या पसंतीच्या ऊस तोडणी यंत्र निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यांत आले आहे. या योजनेतंर्गत पात्र अर्जदारांची संगणकीय सोडत पध्दतीने निवड करण्यात येणार आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व सुसूत्रता येऊन वरिष्ठ स्तरावरून योजनांच्या अंमलबजावणी प्रगतीचे प्रभावी सनियंत्रण करणे शक्य होणार आहे. (ब) योजनेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने महा डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे टप्पे:
१) संकेतस्थळ : https://mahadbt.maharashtra.
२) अर्जदार नोंदणी अर्जदारांनी प्रथमत: वापरकर्त्याचे नाव (User Name) व संकेत शब्द (Password)
तयार करून नोंदणी पूर्ण करावी. त्यानंतर पुन्हा लॉग-इन करून त्यांचे प्रोफाईल तयार करावे. अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकासाठी वैयक्तिक लाभार्थी/ उद्योजक" व "शेती सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक संस्था / साखर कारखाने असे नोंदणी पर्याय उपलब्ध असतील. अर्जदारांनी पर्याय निवडल्यानंतर महा डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याबाबत सविस्तर माहिती युजर मॅन्युअलद्वारे पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तसेच प्रत्येक घटकाने अर्ज कशा पद्धतीने करावा तसेच अर्जासोबत कोणकोणती कागदपत्रे अपलोड करावीत याबाबतची सविस्तर माहिती पोर्टलवर देण्यात आली आहे..
३) अर्जदाराने वैयक्तिक तपशील भरणे "वैयक्तिक लाभार्थी/ उद्योजक" म्हणून नोंदणी केलेल्या सर्व
शेतकऱ्यांना प्रथमतः त्यांचा वैयक्तिक तपशील भरणे बंधनकारक आहे. या सदरामध्ये तारांकित (*) बाबींची माहिती देणे अनिवार्य आहे. सदर माहिती भरल्यानंतरच लाभार्थ्यांना ऊस तोडणी यंत्र अनुदान
या घटकासाठी अर्ज करता येईल.
४) अर्ज शुल्क : ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करताना अर्जदारांना रक्कम रु. २०/- अधिक रक्कम रु.३.६०
पैसे वस्तू व सेवाकर असे एकूण रक्कम रु.२३.६० पैसे अर्ज शुल्क म्हणून ऑनलाईन भरावयाचे आहे. ५) अर्जाची नोंदणी झाल्यानंतर प्राप्त अर्जांतून लाभार्थ्याची निवड संगणकीय सोडत (Computerized Lottery) पद्धतीने केली जाईल व याबाबत लघुसंदेशाद्वारे ( SMS ) संबंधितास कागदपत्रे अपलोड करणाबाबत कळविण्यात येईल. नोंदणी करताना ७/१२ व ८अ उतारा, आधार कार्ड व आधार लिंक बँक पासबुकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करावी. सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी
संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांचे बाबतीत नोंदणी प्रमाणपत्र व संस्थेचे नावाचे बँक पासबुकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करावी.
६) कागदपत्रे सादर करणे संगणकीय सोडतीत निवड झालेल्या अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान
या बाबीसाठी त्यांनी महा डीबीटी पोर्टलवर नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदाराने ऊस तोडणी यंत्राचे दरपत्रक
( Quotation ) व केंद्र शासनाने निश्चित करून दिलेल्या संस्थेचा वैध तपासणी प्रमाणपत्र / अहवाल ही
कागदपत्रे विहित मुदतीत अपलोड करावीत. जे अर्जदार विहीत मुदतीत कागदपत्रे अपलोड करणार
नाहीत त्यांची निवड रद्द होईल. ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन केली असल्यामुळे संगणकीय सोडतीनंतर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे अपलोड करू नयेत. ७) प्राप्त अर्ज व त्यासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्याकरिता महा डीबीटी पोर्टलमध्ये
साखर आयुक्तालय स्तरावर कक्ष (Desk ) निर्माण केलेला आहे.
८) छाननीमधे पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती पत्र निर्गमित करण्यात येईल. सदर पूर्वसंमती पत्रे
अर्जदारांना त्यांच्या महा डीबीटी पोर्टलवरील खात्यामध्ये (Login) उपलब्ध होतील. १९) पूर्वसंमती पत्र मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी पूर्वसंमती पत्र दिलेल्या दिनांकापासून तीन (३) महिन्याचे आत यंत्र खरेदीची कार्यवाही पूर्ण करावी. यंत्र खरेदी केल्यानंतर अनुदान मागणी करिता ऊस तोडणी यंत्र खरेदीचे बील (Tax Invoice). परिवहन विभागाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र / नोंदणी करिता अर्ज केल्याची पावती ही कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावीत. जर लाभार्थीने पूर्वसंमती मिळाल्याच्या दिनांक पासून तीन महिन्यात यंत्र खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर त्यांची निवड रद्द करणेत येईल.
(१०) ऊस तोडणी यंत्राची भौगोलिक स्थान निश्चितीची (Geotagging ) (जेथे कार्यरत असेल तेथे) प्रत्यक्ष
मोका तपासणी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) त्यांचे अधिनस्त अधिकारी यांचे मार्फत करतील व
त्यानंतर परिशिष्ट-३ प्रमाणे मोका तपासणी प्रमाणपत्र संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी
अपलोड करावे. तद्नंतर साखर आयुक्त कार्यालयाकडून लाभार्थीना अनुदान वितरणाची कार्यवाही
करणेत येईल.
११) तद्नंतर सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक: साप्रवि- मातस - २०१८ / प्र.क्र.१३८/ से-१ / ३९, दि. १२/१०/२०१८ अन्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्य स्तरावरून राज्य नोडल यंत्रणेच्या बँक खात्यातून कृषि विभागामार्फत केंद्रीय पद्धतीने लाभार्थीच्या कर्ज खात्यावर अनुदान रक्कम वितरीत करतील.
१२) तक्रार / सूचना : अर्जदारांना अर्ज करतेवेळी काही अडचणी येत असतील अथवा काही सूचना (३) लाभार्थी निवडीची एकत्रित संगणकीय सोडत :
करावयाच्या असल्यास ते महा डीबीटी पोर्टलवरील तक्रारी / सूचना" या बटनावर क्लिक करून आपली तक्रार/सूचना नोंदवू शकतील.
३). लाभार्थी निवडीची एकत्रित संगणकीय सोडत :
महा डीबीटी पोर्टलवर कृषि विभागाने विकसीत केलेल्या प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान योजनेचा लाभ देण्यासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाकडील क्रमांक : ०९१९/ प्र.क्र. २२१/ १४-अ, दि. ०४/११/२०२० मधील परिपत्रकीय सूचनांनुसार कार्यवाही केली जाईल. त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत 'ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकासाठी उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय
प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ देण्यांत येईल. महा डीबीटी पोर्टलद्वारे या योजनेसाठी राज्य स्तरावर एकत्रित संगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे. सोडतीत प्रत्येक निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी पोर्टलवर प्रवर्गनिहाय प्रसिध्द करण्यात येईल.
संगणकीय सोडतीत निवड झालेल्या अर्जदारांना त्यांचे मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे (SMS) त्यांचे निवडीबाबत अवगत करण्यात येईल. सदर सोडतीत ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली नसेल त्यांना प्रतिक्षा यादीत ठेवण्यात येईल. प्रतिक्षा यादीतील अर्जदारांची संबंधीत आर्थिक वर्षात निवड न झाल्यास ते त्या आर्थिक वर्षात प्रतिक्षा यादीत राहतील आणि ते लाभार्थी पुढील वर्षी देखील (योजना कालावधीत त्याच अर्जाच्या आधारे निवडीस पात्र राहतील. सदर घटकाकरीता त्यांनी पुनश्चः अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
(४) ऊस तोडणी यंत्राची निवडक तपासणी :
ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता सनियंत्रण अधिकान्यांनी खाली नेमून दिलेल्या प्रमाणात तपासणी करावी व तपासणी अहवाल सादर करावा.
संनियंत्रण अधिकारी तपासणी टक्केवारी
संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, पुणे १ टक्के
सहसंचालक (विकास), साखर आयुक्तालय, पुणे १० टक्के
(५) संनियंत्रण व नोडल अधिकारी :
योजनेचे सनियंत्रण करणेसाठी आयुक्त, साखर हे नोडल अधिकारी राहतील. सदरची योजना राबविताना अर्जदाराच्या पात्रता / अपात्रतेबाबत. ऊस तोडणी यंत्राच्या संख्येबाबत यंत्राच्या विभागनिहाय वाटपाबाबत अथवा योजना राबविताना इतर काही अडचणी निर्माण झाल्यास अथवा संदिग्धता असेल तर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेणेकरिता साखर आयुक्त यांना प्राधिकृत करणेत येत आहे. सदर योजनेचे संनियंत्रण साखर आयुक्त हे करीत असल्याने सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही तक्रारी / अनियमितता आढळल्यास याबाबत साखर आयुक्त हे जबाबदार राहतील.
Comments
Post a Comment