शेतकऱ्यांसाठी..! करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.

Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel


या ग्रुपमध्ये आपल्याला शासन निर्णय GR, शेती विषयी माहिती, गावच्या योजना,सरकारी योजना, ताज्या बातम्या, नवीन अपडेट यांची सर्व माहिती मिळेल .


सर्व माहिती मिळण्यासाठी ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा.🙏

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/CCInKb1ozyK1mSiKWUBPTZ

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणाऱ्या जमीनीचा भाडेपट्टा निश्चित करण्याचे सुधारित धोरण व आवश्यक जमीनी सुलभरित्या व शिघ्रगतीने उपलब्ध करण्याबाबत आवश्यक सहाय देण्याबाबत.......


महाराष्ट्र शासन


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग

शेतकऱ्यांसाठी करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.

GR पहा      👇🏼👇🏼


काय आहे प्रस्तावना :

राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये वीजेच्या गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्याबाबत दिनांक १४ जून २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना" सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी दिनांक १७ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरीता शासकीय जमीन नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दराने ३० वर्षांच्या कालावधीकरीता भाडेपट्टयाने देण्याची अथवा योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा / खाजगी गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पासाठी खाजगी जमीन / पडीक जमीन भाडे कराराने घेण्याची संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १७.०३.२०१८ मध्ये तरतूद आहे. तसेच या योजनेंतर्गत प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन अकृषिक करण्याची गरज राहणार नाही, अशीही तरतूद शासन निर्णयामध्ये करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी जमीन महसुल विभागाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अप्पर मुख्य सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. सदर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व कुसुम योजनेसाठी शासकीय तसेच खाजगी जमीन सुलभतेने व शिघ्रगतीने उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


शेतकऱ्यांसाठी करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.

शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा 

https://bit.ly/3lAYPef


शासन निर्णय:-


मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी खालील निर्णयांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१. जमिनीचा भाडेपट्टा दर :-


अ) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण/ महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१७ चे शासन परिपत्रकातील नमूद केलेल्या ६ टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु.७५,०००/- प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात यावा.


ब) अशा प्रकारे प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी ३ टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात यावी. 

क) महावितरण/ महानिर्मिती / महाऊर्जाद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. सदर जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. जमीन भाडेपट्टीचा करार हा जमीन धारक व महावितरण / महानिर्मिती / महाऊर्जा यांच्याद्वारे प्रकाशित निविदामध्ये यशस्वी झालेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकामध्ये होईल, सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत उपरोक्त प्रमाणे निश्चित झालेला भाडेपट्टीच्या दरानुसार झालेल्या जमिनीची भाडेपट्टी करारानुसार भाडीपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती / संस्था) सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकाद्वारे अदा करण्यात यावी. तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर जमीन धारकास (व्यक्ती / संस्था) भाडेपट्टी महावितरणद्वारे जमीन धारकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती / संस्था) अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक याची राहील.


शेतकऱ्यांसाठी करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.
शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा 
https://bit.ly/3lAYPef


२. महावितरणच्या कृषिवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी उद्दिष्ट :-

प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण महावितरण ने जलद गतीने करावे.


3. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीसाठी जमीन उपलब्धतेत सहाय्य करण्यासाठी समिती:-

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्हयातील ३०% कृषी वाहिन्या ह्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता सहाय्य करण्यासाठीप्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.:-



) जिल्हाधिकारी                                                                              अध्यक्ष 

२) अधिक्षक अभियंता, (संवसु) महावितरण कंपनी                             सदस्य सचिव

3) सहाय्यक संचालक, नगर विकास                                                  सदस्य

४) महाऊर्जाचा प्रतिनिधी                                                                    सदस्य





 ३.२ प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कंपनीच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी उपकेंद्राचे स्थळ निश्चित करावे.सदर उपकेंद्राचे स्थळ व उपकेंद्रापासून किती परिघामध्ये जमिन आवश्यक आहे, याचा तपशिल महावितरणचे अधिकारी त्या त्या जिल्ह्याच्या उपरोक्त समितीस सादर करतील. उपकेंद्रच्या परीघातील जमीन निश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार GIS नकाशांचा सुध्दा वापर करण्यात यावा.


३.३ उपरोक्त समिती महावितरण कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी करुन सौर कृषी वाहिनी योजना तसेच अन्य सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खाजगी, शासकीय जमीन, महामंडळे / कृषी विद्यापीठ / शासकीय विभाग यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या विनावापर पडीक जमीन महावितरण / महानिमिती / महाऊर्जा कंपनीला भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व सहाय्य करेल.


शेतकऱ्यांसाठी करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.
शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा 
https://bit.ly/3lAYPef


४.. अकृषिक सनद :-


सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जी जमीन निश्चित होईल त्या ठिकाणी महावितरण/महानिर्मिती कंपनीद्वारे / महाउर्जा संस्थेव्दारे आस्थापित करण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास महावितरण / महानिर्मिती / महाऊर्जा यांचेसोबत वीज खरेदी करार करण्यास (PPA) मान्यता मिळाल्यानंतर त्या जमिनीवर प्रकल्प उभारण्यास महावितरण / महानिर्मिती / महाउर्जा यांचेकडून परवानगी देण्यात येईल व तद्नंतर त्या जमीनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल.


५. उपरोक्त निर्णय केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकन्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) अंतर्गत घटक "अ" व "क" योजनेला सुध्दा लागू राहील.


महावितरण कंपनीस भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या जागेसाठी अर्जदारास मार्गदर्शक सूचना


1. अर्जदार हे स्वत: शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट को-ऑपरेटीव सोसायटी वॉटर बुजर असोसियेशन, साखर कारखाने, जलउपसाकेंद्र, ग्रामपंचयात व इतर संस्था या पैकी कोणीही असू शकतात. 


2. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या जागेचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ३ एकर व जास्तीत जास्त ५० एकर असावे. 



3. जमीन मालकांची संख्या एका पेक्षा जास्त असल्यास त्यांच्या पैकी एकाव्यक्तीला नामनिर्देशित करुन त्या नावाने अधिकार पत्र ( Authorization letter) देणे बंधनकारक राहील. 



4. अर्जदार अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने (अद्ययावत २ महिन्याच्या आतील) सातबारा, ८ अ, फेरफार उताऱ्यांच्या दाखल्याच्या मूळ प्रति पोर्टल वर अपलोड कराव्यात.


5. अर्जदारास महावितरणकडून एक उपभोक्ता क्रं. (beneficiary ID) देण्यात येईल.


6. अर्जदाराने पुढील प्रक्रियेसाठी रु. १०,०००/- + १८% (GST) इतके प्रक्रिया शुल्क भरावे.


7. अर्जामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याची पुर्तता करण्यासाठी अर्जदाराने पुनःश्च महावितरणच्या Web site वर जाऊन माहिती अपलोड करावी. 


8. अर्जदार अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने जागेच्या सर्वेक्षणा साठी जागेवर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.


9. महावितरणच्या ३३/११ के. व्ही. उपकेंद्रा जवळील जमीनीला प्राधान्य देण्यात येईल (५ कि.मी.च्या आतील) तथापि अंतिम जागा निश्चित करण्याचे अधिकार प्रकल्प विकासक महावितरण कंपनीस राहतील.


10. अर्जदार अधिकार प्राप्त प्रतिनिधी कडुन प्रस्तावित एका गटातील एका जागे करिता एकच अर्ज स्विकारण्यात येईल. 


11. महावितरण कंपनीला भाडेतत्वावर दिलेल्या प्रस्तावित जागे पकी प्रत्यक्षात हस्तांतरीत केलेल्या जागेचाच करारनामा करण्यात येईल.


12. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन clear title देणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.


13. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन ही अतिक्रमण मुक्त, तारण मुक्त,कर्ज मुक्त व इतर कोणत्याही संस्थेचा बोजा मुक्त देणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.


14. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित जमीनीची मोजणी नकाशा प्रमाण हद्द ठरविणे व निश्चित करणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.


15. सदर जमीन शासकीय असल्यास शासन निर्णयानुसार नाममात्र रु.१/- च्या भाडेपट्टीवर ३० वर्षांसाठी घेण्यात येईल व खाजगी जमीनी रु. ३०,०००/- प्रती एकर (प्रती वर्ष ३% वाढ) या दराने भाडे तत्वावर घेण्यात येतील.




🪀 *Whatsapp वर मिळवा सर्व महत्वाच्या ताज्या घडामोडी तसेच सरकारी अपडेट - जॉईन व्हा Digital man GR मध्ये*
👇👇👇  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा*
👇👇👇
🙏🏼 *पुढे नक्की शेयर करा*🙏🏼

 

Comments

Popular posts from this blog

आधार कार्ड ! हे काम करा नसता होणार आधार कार्ड बंद .Aadhaar card will be closed if this is not done.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना / Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme

धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये पहा काय काय योजना ... 1000 crore rupees to Dhangar society, see what is the plan...!

शेतकऱ्यांसाठी गाय व म्हैस शेळीपालन कुक्कुटपालन योजना ... ! Cow and Buffalo Goat Rearing Poultry Rearing Scheme for Farmers ... !

बांधकाम कामगार योजना ! पहा काय मिळते या योजनेतून / Construction Worker Scheme

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना PMFME PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME

घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..!

पशुसंवर्धन विभाग आणि मनरेगा योजनांचे अभिसरण / Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes.

केंद्रीय आभा हेल्थ कार्ड काढा आपल्या मोबाईलवर. Kendriya Abha Health Card.