शेतकऱ्यांसाठी..! करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.

Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel


या ग्रुपमध्ये आपल्याला शासन निर्णय GR, शेती विषयी माहिती, गावच्या योजना,सरकारी योजना, ताज्या बातम्या, नवीन अपडेट यांची सर्व माहिती मिळेल .


सर्व माहिती मिळण्यासाठी ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा.🙏

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/CCInKb1ozyK1mSiKWUBPTZ

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणाऱ्या जमीनीचा भाडेपट्टा निश्चित करण्याचे सुधारित धोरण व आवश्यक जमीनी सुलभरित्या व शिघ्रगतीने उपलब्ध करण्याबाबत आवश्यक सहाय देण्याबाबत.......


महाराष्ट्र शासन


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग

शेतकऱ्यांसाठी करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.

GR पहा      👇🏼👇🏼


काय आहे प्रस्तावना :

राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये वीजेच्या गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्याबाबत दिनांक १४ जून २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना" सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी दिनांक १७ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरीता शासकीय जमीन नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दराने ३० वर्षांच्या कालावधीकरीता भाडेपट्टयाने देण्याची अथवा योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा / खाजगी गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पासाठी खाजगी जमीन / पडीक जमीन भाडे कराराने घेण्याची संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १७.०३.२०१८ मध्ये तरतूद आहे. तसेच या योजनेंतर्गत प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन अकृषिक करण्याची गरज राहणार नाही, अशीही तरतूद शासन निर्णयामध्ये करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी जमीन महसुल विभागाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अप्पर मुख्य सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. सदर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व कुसुम योजनेसाठी शासकीय तसेच खाजगी जमीन सुलभतेने व शिघ्रगतीने उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


शेतकऱ्यांसाठी करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.

शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा 

https://bit.ly/3lAYPef


शासन निर्णय:-


मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी खालील निर्णयांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१. जमिनीचा भाडेपट्टा दर :-


अ) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण/ महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१७ चे शासन परिपत्रकातील नमूद केलेल्या ६ टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु.७५,०००/- प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात यावा.


ब) अशा प्रकारे प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी ३ टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात यावी. 

क) महावितरण/ महानिर्मिती / महाऊर्जाद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. सदर जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. जमीन भाडेपट्टीचा करार हा जमीन धारक व महावितरण / महानिर्मिती / महाऊर्जा यांच्याद्वारे प्रकाशित निविदामध्ये यशस्वी झालेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकामध्ये होईल, सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत उपरोक्त प्रमाणे निश्चित झालेला भाडेपट्टीच्या दरानुसार झालेल्या जमिनीची भाडेपट्टी करारानुसार भाडीपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती / संस्था) सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकाद्वारे अदा करण्यात यावी. तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर जमीन धारकास (व्यक्ती / संस्था) भाडेपट्टी महावितरणद्वारे जमीन धारकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती / संस्था) अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक याची राहील.


शेतकऱ्यांसाठी करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.
शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा 
https://bit.ly/3lAYPef


२. महावितरणच्या कृषिवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी उद्दिष्ट :-

प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण महावितरण ने जलद गतीने करावे.


3. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीसाठी जमीन उपलब्धतेत सहाय्य करण्यासाठी समिती:-

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्हयातील ३०% कृषी वाहिन्या ह्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता सहाय्य करण्यासाठीप्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.:-



१) जिल्हाधिकारी                                                                              अध्यक्ष 

२) अधिक्षक अभियंता, (संवसु) महावितरण कंपनी                             सदस्य सचिव

3) सहाय्यक संचालक, नगर विकास                                                  सदस्य

४) महाऊर्जाचा प्रतिनिधी                                                                    सदस्य





 ३.२ प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कंपनीच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी उपकेंद्राचे स्थळ निश्चित करावे.सदर उपकेंद्राचे स्थळ व उपकेंद्रापासून किती परिघामध्ये जमिन आवश्यक आहे, याचा तपशिल महावितरणचे अधिकारी त्या त्या जिल्ह्याच्या उपरोक्त समितीस सादर करतील. उपकेंद्रच्या परीघातील जमीन निश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार GIS नकाशांचा सुध्दा वापर करण्यात यावा.


३.३ उपरोक्त समिती महावितरण कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी करुन सौर कृषी वाहिनी योजना तसेच अन्य सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खाजगी, शासकीय जमीन, महामंडळे / कृषी विद्यापीठ / शासकीय विभाग यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या विनावापर पडीक जमीन महावितरण / महानिमिती / महाऊर्जा कंपनीला भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व सहाय्य करेल.


शेतकऱ्यांसाठी करा आपल्या शेतात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी.Do it for farmers in your farm Mukhyamantri Solar Agriculture Channel.
शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा 
https://bit.ly/3lAYPef


४.. अकृषिक सनद :-


सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जी जमीन निश्चित होईल त्या ठिकाणी महावितरण/महानिर्मिती कंपनीद्वारे / महाउर्जा संस्थेव्दारे आस्थापित करण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास महावितरण / महानिर्मिती / महाऊर्जा यांचेसोबत वीज खरेदी करार करण्यास (PPA) मान्यता मिळाल्यानंतर त्या जमिनीवर प्रकल्प उभारण्यास महावितरण / महानिर्मिती / महाउर्जा यांचेकडून परवानगी देण्यात येईल व तद्नंतर त्या जमीनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल.


५. उपरोक्त निर्णय केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकन्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) अंतर्गत घटक "अ" व "क" योजनेला सुध्दा लागू राहील.


महावितरण कंपनीस भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या जागेसाठी अर्जदारास मार्गदर्शक सूचना


1. अर्जदार हे स्वत: शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट को-ऑपरेटीव सोसायटी वॉटर बुजर असोसियेशन, साखर कारखाने, जलउपसाकेंद्र, ग्रामपंचयात व इतर संस्था या पैकी कोणीही असू शकतात. 


2. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या जागेचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ३ एकर व जास्तीत जास्त ५० एकर असावे. 



3. जमीन मालकांची संख्या एका पेक्षा जास्त असल्यास त्यांच्या पैकी एकाव्यक्तीला नामनिर्देशित करुन त्या नावाने अधिकार पत्र ( Authorization letter) देणे बंधनकारक राहील. 



4. अर्जदार अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने (अद्ययावत २ महिन्याच्या आतील) सातबारा, ८ अ, फेरफार उताऱ्यांच्या दाखल्याच्या मूळ प्रति पोर्टल वर अपलोड कराव्यात.


5. अर्जदारास महावितरणकडून एक उपभोक्ता क्रं. (beneficiary ID) देण्यात येईल.


6. अर्जदाराने पुढील प्रक्रियेसाठी रु. १०,०००/- + १८% (GST) इतके प्रक्रिया शुल्क भरावे.


7. अर्जामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याची पुर्तता करण्यासाठी अर्जदाराने पुनःश्च महावितरणच्या Web site वर जाऊन माहिती अपलोड करावी. 


8. अर्जदार अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने जागेच्या सर्वेक्षणा साठी जागेवर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.


9. महावितरणच्या ३३/११ के. व्ही. उपकेंद्रा जवळील जमीनीला प्राधान्य देण्यात येईल (५ कि.मी.च्या आतील) तथापि अंतिम जागा निश्चित करण्याचे अधिकार प्रकल्प विकासक महावितरण कंपनीस राहतील.


10. अर्जदार अधिकार प्राप्त प्रतिनिधी कडुन प्रस्तावित एका गटातील एका जागे करिता एकच अर्ज स्विकारण्यात येईल. 


11. महावितरण कंपनीला भाडेतत्वावर दिलेल्या प्रस्तावित जागे पकी प्रत्यक्षात हस्तांतरीत केलेल्या जागेचाच करारनामा करण्यात येईल.


12. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन clear title देणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.


13. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन ही अतिक्रमण मुक्त, तारण मुक्त,कर्ज मुक्त व इतर कोणत्याही संस्थेचा बोजा मुक्त देणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.


14. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित जमीनीची मोजणी नकाशा प्रमाण हद्द ठरविणे व निश्चित करणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.


15. सदर जमीन शासकीय असल्यास शासन निर्णयानुसार नाममात्र रु.१/- च्या भाडेपट्टीवर ३० वर्षांसाठी घेण्यात येईल व खाजगी जमीनी रु. ३०,०००/- प्रती एकर (प्रती वर्ष ३% वाढ) या दराने भाडे तत्वावर घेण्यात येतील.




🪀 *Whatsapp वर मिळवा सर्व महत्वाच्या ताज्या घडामोडी तसेच सरकारी अपडेट - जॉईन व्हा Digital man GR मध्ये*
👇👇👇  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा*
👇👇👇
🙏🏼 *पुढे नक्की शेयर करा*🙏🏼

 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..!

Image
  PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! जी आर 👇🏼👇🏼 नमस्कार मित्रानो आज आपण  (Pradhan mantri Awas Gharkul Yojana ) प्रधान मंत्री आवास घरकुल योजना याची माहिती पाहणार आहे. प्रधान मंत्री आवास घरकुल योजना (Pradhan Mantri Awas Gharkul Yojana) याकरिता 10,86,69,090 निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. https://rhreporting.nic.in/netiay/SECCReport/report_categorywiseseccverification.aspx खाली दिलेल्या लिंक ओपन करून आपण आपल्या गावामध्ये किती घरकुल आले पाहू शकतात. खाली दिलेल्या स्टेप करा. 1. प्रथम खाली लिलेल्या लिंकवर लिंक करा. 2. तुमच्या समोर नवीन पेज ओपन होईल. 3. प्रथम रकान्या मध्ये आपले राज्य निवडा. 4. नंतर तुमचा जिल्हा निवडा. 5. त्या नंतर तुमचा तालुका निवडा. 6. आणि त्यानंतर तुमची ग्रामपंचयात निवडा. 7. आणि त्यानंतर दिलेली बेरीज करा. 8. ह्या नंतर तुम्हांला तुमच्या गावाची नवीन यादी दिसणार. लिंक ओपन करा. https:
Read more

ग्रामपंचात मध्ये मंजूर कामे पहा आपल्या मोबाईल वर .View approved works in Gram Panchayat on your mobile.

Image
View approved works in Gram Panchayat on your mobile. ग्रामपंचात मध्ये मंजूर कामे पहा आपल्या मोबाईल वर .   👇👇👇   नमस्कार मित्रानो.   एका ग्रामपंचायतीमध्ये एक किंवा अधिक गावे असू शकतात. मुख्य व्यक्ती सरपंच हे आता थेट जनतेतून निवडले जातात.   एक प्रभाग म्हणजेच प्रादेशिक मतदारसंघ सुमारे पाचशे लोकसंख्येवर तयार होतो . प्रत्येक प्रभागातून एक ग्रामपंचायत सदस्य निवडला जातो. सर्व प्रभाग सदस्य बहुमताने आपापसातून उपप्रमुख निवडतात. व प्रमुखही या मतामध्ये सहभागी होतात. सरपंच, उपसरपंच आणि सर्व प्रभाग सदस्य असे सगळे मिळून एक ग्रामपंचायत तयार होते. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीपासून पुढील सहा वर्षांसाठी असतो.   आपण आज ग्रामपंचात मध्ये कोण कोणती कामे मंजूर झाले ते पाहणार आहोत.  खाली दिलेल्या लिंक ओपन करून आपण आपल्या ग्रामपंचायतमध्ये कोण कोणते कामे मंजूर झाले ते पाहू शकतात.   https://nrega.nic.in/netnrega/Homepanch.aspx .  ▪️ खालील दिलेल्या स्टेप करा.   1. प्रथम खाली दिलेल्या लिंकवर लिंक ओपन करा.  2. तुमच्या समोर नवीन पेज ओपन होईल.  3. नंतर ▪️ग्रामपंचायती ( gram Panchayats ) यावर क्लिक करा .
Read more

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना आपडेट Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme

Image
Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविणेबाबत. अशासकीय संस्थाची निवड करणे आहे. शासन परिपत्रक काय आहे पहा. राज्यातील जलसाठ्यामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील जलसाठ्यातील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी, गाळमुक्त धारण गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरूपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत जलसाठ्यांमधून गाळ काढण्याची अंमलबजावणी ही अशासकीय संस्थामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संस्था निवडीचे निकष खालीलप्रमाने असतील:- गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना आपडेट Silt Free Dam and Silt Shiwar  Scheme १) अशासकीय संस्थेने नोंदणी प्रमाणपत्रासह त्यांचे ३ वर्षांचे ऑडिट केलेले कागदपत्रे अद्ययावत असावे. २) गाळ काढण्यासाठी घेतलेल्या कामांचा संख्येचा प्रमाणात जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत व जलसाठा पातळीवर स्मार्टफोनवर डेटा प्रविष्ट करण्यास सक्षम असणारे पुरेसे कर्मचारी वर्ग नेमणूक करण्यास अशासकीय संस्था सक्षम असावे. ३) अशासकीय संस्थेकडे यापूर्वी गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शि
Read more

Aadhar व PAN कार्ड लिंक करा नसता होईल दंड Aadhar and PAN card linking is mandatory

Image
  Aadhar and PAN card linking is mandatory Aadhar व PAN कार्ड लिंक करा नसता होईल दंड Aadhar and PAN card linking is mandatory  माहिती:  ⧫ आजकाल आधार कार्ड व पॅन कार्ड हे खूप महत्त्वाचे कागदपत्रे झालेली आहेत.  ⧫ आधार कार्ड ओळखीच्या पुराव्या सोबतच इतर शासकीय सुविधा व सेवा मिळवण्यासाठी सरकारने आता अनिवार्य केले आहे.  ⧫ त्याचबरोबर आपले आर्थिक व्यवहाराची नोंद ठेवणाऱ्या PAN कार्डचे महत्व सुद्धा आहे. सरकारने अलीकडेच आधार कार्ड व पॅन कार्ड हे एकमेकांना लिंक करण्याबाबत जनतेला आवाहन केले होते,  ⧫ पण अजून देखील मोठ्या प्रमाणावर आधार कार्ड व पॅन कार्ड लिंक होणे बाकी आहे.  Aadhar and PAN card linking is mandatory AADHAR व PAN लिंक करण्याची प्रोसेस खूप सोपी आहे. अगदी घरबसल्या सुद्धा मोबाईल द्वारे आपण आपले AADHAR व PAN लिंक करू शकतो. अगदी सोप्या स्टेप मध्ये समजून घेऊन आपण आपले AADHAR व PAN लिंक करू शकतो. हे काम 31 मार्च पूर्वी न केलेस त्यानंतर 1000 रु. दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Government decision to resolve land disputes. अशा प्रकारे करा तुमचे आधार
Read more

केंद्रीय आभा हेल्थ कार्ड काढा आपल्या मोबाईलवर. Kendriya Abha Health Card.

Image
Kendriya Abha Health Card केंद्रीय आभा हेल्थ कार्ड काढा आपल्या मोबाईलवर. Kendriya Abha Health Card नमस्कार मित्रांनो. मा . पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेतून   डिजिटल इंडियाची सुरवात झाली आहे . २७ संटेबर २०२१ साली या   Kendriya Abha Health Card आभा हेल्थ कार्ड सुरवात झाली . आभा हेल्थ कार्ड हे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा भाग असून या कार्डच्या मदतीने देश भरातील सर्व रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्याची सुविधा उपलध्द होणार आहे .   आपल्या गावामध्ये AABA आभा हेल्थ कार्ड काढण्याची सुरवात झाली असेल . Kendriya Abha Health Card ⧪. आभा हेल्थ कार्ड 14 अंकी नवीन असतो . ⧪.   या आभा हेल्थ कार्डमध्ये संपूर्ण आरोग्याची माहिती एकाच ठिकाणी असेल . ⧪.   या आभा हेल्थ कार्ड असेल तर कार्ड नंबर टाकला की आपल्याला काय झाले होते ते सांगेल . ⧪.   आभा कार्ड दाखवून ऑनलाइन डॉक्टरांना सर्व माहिती सहज देऊ शकतात   Kendriya Abha Health Card https://healthid.ndhm.gov.in/ ⧭ आभा हेल्थ कार्ड आपण आपल्या मोबाईल मध्य
Read more

मनरेगातून तूती रेशम लागवड करा आणि 335000 अनुदान मिळवा ..!

Image
   मनरेगातून तूती  रेशम  लागवड  करा रेशमाची शेती पिकवा मातीतून मोती     मनरेगातून तूती  रेशम  लागवड , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश आहे. शेतीविषयी   शाश्वत विकासा करिता मनरेगाच्या एकुण कामापैकी 65% कामे कृषी निगडीत प्रस्तावित करीत असतो. आज पावेतो निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पारंपारिक पिकांना मिळणारे उत्पन्न सरासरी पेक्षा कमी झाल्याचे दिसून येते. ग्रामिण भागातले लोक शहराकडे स्थलांतरीत झाल्याचे दिसत आहेत.    मनरेगातून तूती  रेशम  लागवड    शेतकरी आत्महत्या ही होत आहे, बेकारी वाढत आहे. हे थांबविण्यासाठी मनरेगातून रेशीम उद्योग करणे उत्तम उपाय आहे. बीड जिल्ह्याचे हवामान, जमीन पाहता तूती लागवड व रेशीम किटक संगोपनास उपयुक्त व फायदेशीर आहे. तूतीच्या झाडाची लागवड एकदा केल्यानंतर त्यापासून 14 वर्ष पाल्याचे उत्पादन घेता येते. रेशीम पिक कमी कालावधीचे असल्यामुळे 25 ते 30 दिवसात एक पिक पूर्ण होते. शेतकरी वर्षातून पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार तीन ते सहा पीके घेवू शकतो.  ''  मनरेगातून तूती  रेशम  लागवड ''    या उद्योगाचे तंत्रज्ञान सोपे, कमी श्रमाचे असल्यामुळे स्
Read more

ऊस हार्वेस्टर 35 लाख रु अनुदान..! काय अटी शर्टी, अर्ज कुठे कसा करायचा. Sugarcane harvester Rs 35 lakh grant..!

Image
Sugarcane harvester Rs 35 lakh grant..! ऊस हार्वेस्टर 35 लाख रु अनुदान..! काय अटी शर्टी, अर्ज कुठे कसा करायचा. Sugarcane harvester Rs 35 lakh grant..! राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रास अनुदान देणेबाबत. सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४. महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग  दिनांक : २०/०३/२०२३. GR पहा      👇🏼👇🏼 काय आहे प्रस्तावना : महाराष्ट्र राज्यात मागील हंगामातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र १४.८८ लाख हेक्टर इतके असून १३२१ लाख मैट्रीक टन इतके ऊसाचे गाळप झाले आहे. राज्यात ऊस तोडणी व वाहतूकीचे काम हे ऊसतोडणी मजूरांमार्फत केले जाते. शासनाने ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूरांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावला आहे. त्यामुळे मागील काही हंगामात राज्यातील ऊसतोडणी मजूरांची संख्या कमी होत असल्यामुळे ऊस तोडणीची समस्या भेडसावत आहे. भविष्यात ऊसतोडणी वेळेवर होण्यासाठी ऊस तोडणीचे काम ऊस तोडणी यंत्राव्दारे करणे गरजेचे झाले आहे. तथापि, ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती जास्त असल्यामुळे यंत्राच्या खरेदीदार
Read more

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना PMFME PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME

Image
  PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) | PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE   प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना कृषि  प्रक्रिया  उद्योगांकरीता एक लाख ते एक कोटीपर्यंत प्रोत्साहन योजना आहे.  केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) योजनेचा उद्देश 1. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे ODOP उत्पादनांवर आधारीत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी , स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे .  उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.  महाराष्ट्रातील 21998 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे. सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात
Read more

ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय हेल्पलाईन १४५६७ आणखी काय पहा .. National Helpline for Senior Citizens 14567 See more..

Image
National Helpline for Senior Citizens 14567 See more..  ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय हेल्पलाईन १४५६७ संबंधी विविध शासकीय विभागांमार्फत जनजागृती आणि सहकार्य करण्याबाबत. महाराष्ट्र शासन दिनांक : ०३ एप्रिल २०२३ शासन परिपत्रक काय आहे पहा ..                     देशगरातील ज्येष्ठ नागरिक समस्या निवारणासाठी सामाजिक न्याय आणि सबळीकरण मंत्रालय, भारत सरकार मार्फत राष्ट्रीय हेल्पलाईन १४५६७ National Helpline For Sanilor Citizens [१४५६)    सर्व  राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय हेल्पलाईन का उदेश भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक National Helpline for Senior Citizens 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन तयार करून ज्येष्ट नागरिकांच्या जीवनात बदल तसेच अत्याचारग्रस्त वृद्ध व्यक्तीची काळजी घेणे आणि सेवा देगे हा आहे. शासनाचा GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ओपन करा https://bit.ly/3m4N8gg              राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय, भारत सरकार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनसेवा फौंडेशन पुणे संयुक्त महाराष्ट्र राज्
Read more