जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Government decision to resolve land disputes.

 

जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Government decision to resolve land disputes.
Government decision to resolve land disputes.



नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या कलम २१ व २२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनास शिफारशी करण्यासाठी समिती गठित.


महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग


दिनांक :- २४ मार्च, २०२३.



प्रस्तावना काय आहे पहा 👇👇


नोंदणी अधिनियम, १९०८ व महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१ चे नियमामधील तरतुदीनुसार दस्ताची नोंदणी केली जाते. महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१ चे नियम ४४ मध्ये दस्त नोंदणी करण्यापूर्वी दुरयम निबंधकांनी कोणत्या बाबी तपासाव्यात याची सूची देण्यात आली आहे. नोंदणी अधिनियम, १९०८ चे कलम २१ व २२ मध्ये दस्तातील मिळकतीचे वर्णन संदिग्धता निर्माण होणार नाही, अशा प्रकारे ओळखता येईल इतपत पुरेसे असणे आवश्यक असल्याबाबत नमूद आहे.



जि आर पहा 👇

https://bit.ly/40zYMhw


२. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ चा आधार घेवून नोंदविण्यात येत असलेल्या दस्तासंदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने दि. १२/०७/२०२१ रोजी स्पष्टीकरणात्मक परिपत्रक निर्गमित केले होते. सदर परिपत्रकाविरुद्ध श्री. गोविंद रामलिंग सोलपुरे व इतर २ यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठामध्ये रिट पिटीशन क्र. २१११ / २०२२ दाखल केले होते, प्रस्तुत रिट पिटीशनच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठाने दि. ०५/०५/२०२२ रोजी निर्णय पारित केला आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठाच्या सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठासमोर दि. ०६/०६/२०२२ रोजी पुनर्विलोकन अर्ज (review appeal) दाखल केला आहे. त्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.


वर नमूद नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ व २२ आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१ चे नियम ४४ तसेच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयामार्फत निर्गमित झालेले परिपत्रक दि. १२/०७/२०२१ नुसार दस्त नोंदणी करताना सदर कलम, नियम व परिपत्रक यांचे पालन करून दस्त नोंदणी करण्याबाबत दुय्यम निबंधक यांना अडचणी भेडसावत आहेत. त्या अनुषंगाने नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ व २२ चे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने व त्यामधील तरतुदी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी चर्चा / उहापोह करून त्यात सुधारणा प्रस्तावित करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबत दिनांक २३/२/२०२३ रोजी आयोजित केलेल्या महसूल परीषदेत चर्चेदरम्यान ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या कलम २१ व २२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनास शिफारशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


शासन निर्णय पहा.

नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ व २२ आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६५ चे नियम ४४ तसेच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयामार्फत निर्गमित झालेले परिपत्रक दि. १२/०७/२०२१ नुसार दस्त नोंदणी करताना सदर कलम, नियम व परिपत्रक यांचे पालन करून दस्त नोंदणी करण्याबाबत दुय्यम निबंधकांना येणान्या अडीअडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने तसेच नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ व २२ चे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने व त्यामधील तरतुदी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सर्वकष अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.



जि आर पहा 👇

https://bit.ly/40zYMhw

Comments

Popular posts from this blog

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना आपडेट Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme

तुती रेशीम शेती संपूर्ण माहिती Tuti Reshim farming All information

केंद्रीय आभा हेल्थ कार्ड काढा आपल्या मोबाईलवर. Kendriya Abha Health Card.

आधार कार्ड ! हे काम करा नसता होणार आधार कार्ड बंद .Aadhaar card will be closed if this is not done.

घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..!

मोठी बातमी ! जुनी पेन्शन सरकारी कर्मचाऱ्याचा संप मागे. Big news! Old pension government employee's strike called off

शेतकऱ्यांसाठी गाय व म्हैस शेळीपालन कुक्कुटपालन योजना ... ! Cow and Buffalo Goat Rearing Poultry Rearing Scheme for Farmers ... !

बांधकाम कामगार योजना ! पहा काय मिळते या योजनेतून / Construction Worker Scheme

मनरेगातून तूती रेशम लागवड करा आणि 335000 अनुदान मिळवा ..!