जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Government decision to resolve land disputes.

 

जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Government decision to resolve land disputes.
Government decision to resolve land disputes.



नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या कलम २१ व २२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनास शिफारशी करण्यासाठी समिती गठित.


महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग


दिनांक :- २४ मार्च, २०२३.



प्रस्तावना काय आहे पहा 👇👇


नोंदणी अधिनियम, १९०८ व महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१ चे नियमामधील तरतुदीनुसार दस्ताची नोंदणी केली जाते. महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१ चे नियम ४४ मध्ये दस्त नोंदणी करण्यापूर्वी दुरयम निबंधकांनी कोणत्या बाबी तपासाव्यात याची सूची देण्यात आली आहे. नोंदणी अधिनियम, १९०८ चे कलम २१ व २२ मध्ये दस्तातील मिळकतीचे वर्णन संदिग्धता निर्माण होणार नाही, अशा प्रकारे ओळखता येईल इतपत पुरेसे असणे आवश्यक असल्याबाबत नमूद आहे.



जि आर पहा 👇

https://bit.ly/40zYMhw


२. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ चा आधार घेवून नोंदविण्यात येत असलेल्या दस्तासंदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने दि. १२/०७/२०२१ रोजी स्पष्टीकरणात्मक परिपत्रक निर्गमित केले होते. सदर परिपत्रकाविरुद्ध श्री. गोविंद रामलिंग सोलपुरे व इतर २ यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठामध्ये रिट पिटीशन क्र. २१११ / २०२२ दाखल केले होते, प्रस्तुत रिट पिटीशनच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठाने दि. ०५/०५/२०२२ रोजी निर्णय पारित केला आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठाच्या सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठासमोर दि. ०६/०६/२०२२ रोजी पुनर्विलोकन अर्ज (review appeal) दाखल केला आहे. त्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.


वर नमूद नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ व २२ आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१ चे नियम ४४ तसेच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयामार्फत निर्गमित झालेले परिपत्रक दि. १२/०७/२०२१ नुसार दस्त नोंदणी करताना सदर कलम, नियम व परिपत्रक यांचे पालन करून दस्त नोंदणी करण्याबाबत दुय्यम निबंधक यांना अडचणी भेडसावत आहेत. त्या अनुषंगाने नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ व २२ चे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने व त्यामधील तरतुदी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी चर्चा / उहापोह करून त्यात सुधारणा प्रस्तावित करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबत दिनांक २३/२/२०२३ रोजी आयोजित केलेल्या महसूल परीषदेत चर्चेदरम्यान ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या कलम २१ व २२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनास शिफारशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


शासन निर्णय पहा.

नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ व २२ आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६५ चे नियम ४४ तसेच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयामार्फत निर्गमित झालेले परिपत्रक दि. १२/०७/२०२१ नुसार दस्त नोंदणी करताना सदर कलम, नियम व परिपत्रक यांचे पालन करून दस्त नोंदणी करण्याबाबत दुय्यम निबंधकांना येणान्या अडीअडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने तसेच नोंदणी अधिनियमाचे कलम २१ व २२ चे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने व त्यामधील तरतुदी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सर्वकष अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.



जि आर पहा 👇

https://bit.ly/40zYMhw

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना आपडेट Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme

Image
Silt Free Dam and Silt Shiwar Scheme गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविणेबाबत. अशासकीय संस्थाची निवड करणे आहे. शासन परिपत्रक काय आहे पहा. राज्यातील जलसाठ्यामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील जलसाठ्यातील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी, गाळमुक्त धारण गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरूपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत जलसाठ्यांमधून गाळ काढण्याची अंमलबजावणी ही अशासकीय संस्थामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संस्था निवडीचे निकष खालीलप्रमाने असतील:- गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना आपडेट Silt Free Dam and Silt Shiwar  Scheme १) अशासकीय संस्थेने नोंदणी प्रमाणपत्रासह त्यांचे ३ वर्षांचे ऑडिट केलेले कागदपत्रे अद्ययावत असावे. २) गाळ काढण्यासाठी घेतलेल्या कामांचा संख्येचा प्रमाणात जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत व जलसाठा पातळीवर स्मार्टफोनवर डेटा प्रविष्ट करण्यास सक्षम असणारे पुरेसे कर्मचारी वर्ग नेमणूक करण्यास अशासकीय संस्था सक्षम असावे. ३) अशासकीय संस्थेकडे यापूर्वी गाळमुक्त धरण गाळयुक्...
Read more

घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..!

Image
  PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! घरकुल यादी जाहीर तुमच्या गावची यादी पहा PM Awas  Gharkul yojana list 2023 Maharashtra..! जी आर 👇🏼👇🏼 नमस्कार मित्रानो आज आपण  (Pradhan mantri Awas Gharkul Yojana ) प्रधान मंत्री आवास घरकुल योजना याची माहिती पाहणार आहे. प्रधान मंत्री आवास घरकुल योजना (Pradhan Mantri Awas Gharkul Yojana) याकरिता 10,86,69,090 निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. https://rhreporting.nic.in/netiay/SECCReport/report_categorywiseseccverification.aspx खाली दिलेल्या लिंक ओपन करून आपण आपल्या गावामध्ये किती घरकुल आले पाहू शकतात. खाली दिलेल्या स्टेप करा. 1. प्रथम खाली लिलेल्या लिंकवर लिंक करा. 2. तुमच्या समोर नवीन पेज ओपन होईल. 3. प्रथम रकान्या मध्ये आपले राज्य निवडा. 4. नंतर तुमचा जिल्हा निवडा. 5. त्या नंतर तुमचा तालुका निवडा. 6. आणि त्यानंतर तुमची ग्रामपंचयात निवडा. 7. आणि त्यानंतर दिलेली बेरीज करा. 8. ह्या नंतर तुम्हांला तुमच्या गावाची नवीन यादी दिसणा...
Read more

तुती रेशीम शेती संपूर्ण माहिती Tuti Reshim farming All information

Image
  तुती रेशीम शेती संपूर्ण माहिती Tuti Reshim farming All information  हवामान: महाराष्ट्र राज्याची कृषि विषयक हवामानाची परिस्थिती बघता तुती पाल्याचे बारमाही उत्पादन घेता येऊ शकते तुती लागवडीसाठी 750 मिलि. मी. ते 1000 मिलि.मी. पाऊस वर्षभर समप्रमाणात पडत असलेल्या भागात लागवड केल्यास तुतीला पोषक वातावरण मिळून पाल्याचे उत्पादन वाढते. तुती लागवडीस थंड व उष्ण दोन्हीही प्रकारचे हवामान मानवते. परंतू 250 उ ते 300 उ हे तापमान तुती झाडांच्या वाढीसाठी योग्य असून अशा हवामानास तुती पाल्याची जोमदार वाढ होते व चांगले पाल्याचे उत्पन्न घेता येते.   तुती रेशीम शेती संपूर्ण माहिती Tuti Reshim farming All information जमीन: मध्यम, भारी, हलकी प्रकारची जमीन असली तरी तुतीची लागवड करण्यास योग्य असते. मात्र डोंगर उताराची व खारट जमीन म्हणजेच ज्या जमीनीत पानी साचून राहते किंवा पाण्याच निचरा होत नाही अशी जमीन तुती लागवडीसाठी आयोग्य असते. कारण अशा जमिनीत तुती कलमांची लागवड केली तर कलमे जास्त ओलाव्या मुळे कुजून बाद होतात. तेव्हा पाण्याचा चांगल्या प्राकरे निचरा होणाऱ्या जमीनीतच तुती लागवड करावी. तुती झाडा...
Read more

केंद्रीय आभा हेल्थ कार्ड काढा आपल्या मोबाईलवर. Kendriya Abha Health Card.

Image
Kendriya Abha Health Card केंद्रीय आभा हेल्थ कार्ड काढा आपल्या मोबाईलवर. Kendriya Abha Health Card नमस्कार मित्रांनो. मा . पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेतून   डिजिटल इंडियाची सुरवात झाली आहे . २७ संटेबर २०२१ साली या   Kendriya Abha Health Card आभा हेल्थ कार्ड सुरवात झाली . आभा हेल्थ कार्ड हे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा भाग असून या कार्डच्या मदतीने देश भरातील सर्व रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्याची सुविधा उपलध्द होणार आहे .   आपल्या गावामध्ये AABA आभा हेल्थ कार्ड काढण्याची सुरवात झाली असेल . Kendriya Abha Health Card ⧪. आभा हेल्थ कार्ड 14 अंकी नवीन असतो . ⧪.   या आभा हेल्थ कार्डमध्ये संपूर्ण आरोग्याची माहिती एकाच ठिकाणी असेल . ⧪.   या आभा हेल्थ कार्ड असेल तर कार्ड नंबर टाकला की आपल्याला काय झाले होते ते सांगेल . ⧪.   आभा कार्ड दाखवून ऑनलाइन डॉक्टरांना सर्व माहिती सहज देऊ शकतात   Kendriya Abha Health Card https://healthid.ndhm.gov.in/ ⧭ आभा हेल्थ...
Read more

या दिवसापासून वाळू रेती 600 रुपये मिळणार ! 600 rupees will be paid for sand from this day

Image
 मोबाईलच्या अँपच्या माध्यमातून वाळू एका क्लिकवर मिळणार ! 600 rupees will be paid for sand from this day 600 rupees will be paid for sand from this day राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी व अनधिकृत रेतीला आळा घालण्यासाठी नवे सुधारित रेती-वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. येत्या महाराष्ट्र दिनी 1 मे पासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार आहे मोबाईलच्या अँपच्या माध्यमातून रेती-वाळू सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. वाळू उपसा व्यवसायात शिरलेल्या दलाल नष्ट करणे हे उदिष्ट आहे, असे विखे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती-वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू- रेतीचे  600 rupees will be paid for sand from this day  भाव कमी असावे याबाबतची मागणी होती. 600 rupees will be paid for sand from this day वाळूची अवैध वाहतूक रोखणार येणार  या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू-रेती सोप्...
Read more

आधार कार्ड ! हे काम करा नसता होणार आधार कार्ड बंद .Aadhaar card will be closed if this is not done.

Image
 जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड Aadhaar card will be closed if this is not done. ई महा भूमि (सेतू विभाग) प्रसिध्दी पत्रक काय आहे पहा. Aadhaar card will be closed if this is not done. शासनाच्या जवळपास सर्वच शासकीय योजनांमध्ये आधार हे महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. सर्वांचे आधार अचूक असावेत, यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. दहा वर्षांपूर्वी काढलेल्या आधारकार्डचे ऑनलाईन डॉक्युमेंट अपडेट करण्याचे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आले होते. मात्र, आतापर्यंत जिल्ह्यातील जवळपास १० लाख नागरिकांचे आधार अद्यावतीकरन बाकी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. माहे ऑक्टोबर २०२२ पासून शासनाने आधार अपडेट करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, आतापर्यंत खूप कमी लोकांनी आधार अपडेट केले आहे. ज्या नागरिकांनी अद्यापही आधार अद्यावतीकरन केले नाही अश्या नागरिकांनी तत्काळ ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी बीड यांनी केले आहे.Aadhaar card will be closed if this is not done. आधार कार्डवरील पत्ता, मोबाइल क्रमांक अपडेट असणे आवश्यक आहे. दहा वर्षांपूर्वी ज्यांनी आधारकार्ड काढले, त्यावेळचा पत्ताही तोच आहे. मोबाइल क्रमांकही...
Read more

Aadhar व PAN कार्ड लिंक करा नसता होईल दंड Aadhar and PAN card linking is mandatory

Image
  Aadhar and PAN card linking is mandatory Aadhar व PAN कार्ड लिंक करा नसता होईल दंड Aadhar and PAN card linking is mandatory  माहिती:  ⧫ आजकाल आधार कार्ड व पॅन कार्ड हे खूप महत्त्वाचे कागदपत्रे झालेली आहेत.  ⧫ आधार कार्ड ओळखीच्या पुराव्या सोबतच इतर शासकीय सुविधा व सेवा मिळवण्यासाठी सरकारने आता अनिवार्य केले आहे.  ⧫ त्याचबरोबर आपले आर्थिक व्यवहाराची नोंद ठेवणाऱ्या PAN कार्डचे महत्व सुद्धा आहे. सरकारने अलीकडेच आधार कार्ड व पॅन कार्ड हे एकमेकांना लिंक करण्याबाबत जनतेला आवाहन केले होते,  ⧫ पण अजून देखील मोठ्या प्रमाणावर आधार कार्ड व पॅन कार्ड लिंक होणे बाकी आहे.  Aadhar and PAN card linking is mandatory AADHAR व PAN लिंक करण्याची प्रोसेस खूप सोपी आहे. अगदी घरबसल्या सुद्धा मोबाईल द्वारे आपण आपले AADHAR व PAN लिंक करू शकतो. अगदी सोप्या स्टेप मध्ये समजून घेऊन आपण आपले AADHAR व PAN लिंक करू शकतो. हे काम 31 मार्च पूर्वी न केलेस त्यानंतर 1000 रु. दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे जमिनीच्या गुंठेवारी सोडवण्यासाठी शासन निर्णय.Governmen...
Read more

शेतकऱ्यांसाठी गाय व म्हैस शेळीपालन कुक्कुटपालन योजना ... ! Cow and Buffalo Goat Rearing Poultry Rearing Scheme for Farmers ... !

Image
  शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना   राज्य योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत " शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना " राज्य योजना राबविण्यास   आहे . त्या योजनेत , ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजने अंतर्गत खालील नमूद केलेल्या   3   वैयक्तिक कामांना सर्वोत्तम प्राधान्यक्रमाने सर्व ग्रामपंचायत पंचायत समिती   क्षेत्रात राबविण्यात आला . एका गावात जास्तीत जास्त ५ गोठयांची मर्यादा या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात येत आहे .   GR पहा      👇🏼👇🏼 १ ) गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे २)  शेळीपालन   शेड   बांधणे   3) कुक्कुटपालन   शेड   बांधणे    अर्ज पाहण्यासाठी खालील लिंक ओपन करा  https://bit.ly/3JZfWjq १ )  गाय   व   म्हैस   यांच्याकरिता   पक्का   गोठा   बांधणे : सद्य : स्थिती :-   ग्रामीण भागामध्ये जनावरा...
Read more

पशुसंवर्धन विभाग आणि मनरेगा योजनांचे अभिसरण / Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes.

Image
पशुसंवर्धन विभाग आणि मनरेगा योजनांचे अभिसरण  Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes.  महाराष्ट्र राज्य सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजनांतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती (भज-क) या समाज घटकांसाठी मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे अभिसरण झाले  महाराष्ट्र शासन दिनांक: २४ एप्रिल २०२३. प्रस्तावना काय आहे वाचा :- Convergence of Animal Husbandry Department and MGNREGA schemes. वाचा येथील शासन निर्णयान्वये नियोजन विभागाने मनरेगा व विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence of Schemes) सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी योजना अमलात आणली आहे. २. नीती आयोगाद्वारे सन २०२१ मध्ये प्रसिद्ध बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक: (Multidimensional Poverty Index) मध्ये आरोग्य शिक्षण आणि राहणीमानाशी निगडीत चितांना प्रत्येकी एक तृतीयांश भारांश दिला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना वंचिततेतून बाहेर काढण्याचे शासनाचे किमान उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. त्या पुढील उद्दिष्ट प्रत्येक कुटुंबाला सुविधा ...
Read more